मुंबई | राज्यात सध्या सुरु असलेली लोकनियुक्त सरपंच पद्धत रद्द करण्याचं विधेयक विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ज्या ग्रामपंचायत निवडणूक होणार आहेत तिथेही ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंच निवडला जाईल, अशी माहिती ग्राविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली आहे.
भाजपने सत्तेत असताना सरपंचांची निवड लोकांमधून करण्याचा घेतलेला निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर बदलला. हा निर्णय लागू करण्यासाठी सरकारने आद्यादेश काढून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवला होता.
अधिवेशन जवळ आहेत असं कारण देत थेट सरपंच निवडीच्या आद्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी सरकारकडे परत पाठवला होता. त्यामुळेच हे सरकारने तातडीने मंजूर करण्यात आलं. आता राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे.
दरम्यान, ग्रामपंचायती संदर्भात थेट निवडणूक हे विधेयक कामकाडज पत्रिकेत नसताना अध्यक्षांनी हे विधेयक आणलं. हे सरकार विरोधीपक्षाची मुस्कटदाबी करत असल्याचं पाहायला मिळतंय, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी महाविकास आघाडीवर केला आहे.
ट्रेंडिंग बातम्या-
‘समृद्धी महामार्गात मोठा घोटाळा झाला’; पृथ्वीराज चव्हाणांचे फडणवीसांवर गंभीर आरोप
वारीस की लावारीस त्याला सोडणार नाही; देवेंद्र फडणवीस आक्रमक
महत्वाच्या बातम्या-
“बाळासाहेबांचे वंशज स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडतील का?”
डोनाल्ड ट्रम्प ज्या पक्षाचे, मी त्या पक्षाचा अध्यक्ष आहे- रामदास आठवले
अब की बार बाप-बेटे की सरकार; मुनगंटीवारांचा ठाकरे सरकारला टोला
Comments are closed.