Shaktipith Highway l नागपूर ते गोवा (Nagpur to Goa) हे 21 तासांचे अंतर 11 तासांवर आणणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाच्या (Shaktipith Highway) कामाला वेग आला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी (assembly elections) थांबलेल्या या प्रकल्पाला पुन्हा गती मिळत असून, येत्या 15 दिवसांत जमिनीच्या अधिग्रहणासाठी संयुक्त मोजणी (Joint Measurement Survey – JMS) सुरू होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे.
कोल्हापूर वगळता 11 जिल्ह्यांमध्ये मोजणी :
एमएसआरडीसीच्या (MSRDC) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 802 किमी लांबीच्या या प्रकल्पासाठी कोल्हापूर वगळता 11 जिल्ह्यांमध्ये संयुक्त मोजणी सुरू होणार असून, त्यासाठीचे शुल्क संबंधित कार्यालयांना आठवड्याभरापूर्वीच जमा करण्यात आले आहे.
Shaktipith Highway l प्रकल्पामुळे 11 तासांत नागपूर ते गोवा :
एकूण अंतर : ८०२ किमी.
सुरुवात : पवनार (वर्धा जिल्हा)
शेवट : पत्रादेवी (उत्तर गोवा)
86,300 कोटींचा प्रकल्प :
86,300 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असलेल्या या प्रकल्पासाठी गेल्या वर्षी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यासाठी 12 जिल्ह्यांमध्ये 27 भूसंपादन अधिकाऱ्यांची नेमणूकही करण्यात आली होती. मात्र, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केल्याने गेल्यावर्षी सप्टेंबरमध्ये भूसंपादनाची अधिसूचना सरकारने स्थगित केली होती. आता हा प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पासाठी एमएसआरडीसीला ९,३८५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. २६५ हेक्टर वनजमिनीचा समावेश आहे. सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील ३७७१ हेक्टर जमीन प्रकल्पासाठी लागणार आहे.
महामार्गाच्या माध्यमातून ही देवस्थाने जोडली जाणार :
केळझरचा गणपती, कळंबचा गणपती, सेवाग्राम, पोहरादेवी, माहूरगड शक्तीपीठ, तख्त सचखंड गुरुद्वारा, औंढा नागनाथ, परळी वैजनाथ, आंबाजोगाई शक्तिपीठ, तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट, सांगलीतील औदुंबर दत्त मंदिर, नरसोबाची वाडी, जोतिबा देवस्थान, महालक्ष्मी मंदिर, संत बाळूमामा यांचे समाधिस्थान आदमापूर, कुणकेश्वर आणि पत्रादेवी ही देवस्थाने जोडली जाणार आहेत.
डॉ. अनिलकुमार गायकवाड, एमडी, एमएसआरडीसी :
“शक्तिपीठ महामार्गासाठी संयुक्त मोजणी प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना सर्व यंत्रणांना दिल्या आहेत. कोल्हापूरवगळता अन्य ११ जिल्ह्यांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू होईल. एमएसआरडीसीने या मोजणीसाठीचे शुल्क संबंधित कार्यालयांना आठवडाभरापूर्वीच जमा केले आहे. मोजणी पूर्ण होताच प्रत्यक्ष भूसंपादन सुरू केले जाईल.”
