मुंबई | ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या लोकायुक्त कायद्याबाबत लढ्याला यश आलं आहे. राज्य मंत्रिमंडळानं मुख्यमंत्र्यांना लोकायुक्ताच्या कक्षेत आणण्यास मंजूरी दिली आहे.
लोकायुक्त, उपलोकायुक्त अधिनियमात सुधारणा केल्यानं मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांची चौकशी लोकायुक्त करु शकतो, असं जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्याचे अधिकार लोकायुक्तांना मिळाले असले तरी, मुख्यमंत्री पद सोडल्यानंतर राज्यपालांनी परवानगी दिल्यानंतर लोकायुक्त चौकशी करु शकणार आहेत.
दरम्यान, अण्णा हजारे यांनी 30 जानेवारीपासून लोकायुक्त आणि अन्य प्रश्नांसाठी राळेगण सिद्धी येथे उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता. अण्णांच्या मागणीवर निर्णय झाल्यानं त्यांनी आपला निर्णय मागं घ्यावा, असं गिरीश महाजन म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
-राष्ट्रवादीची उमेदवारी उदयनराजेंना मिळणार; अजित पवारांनी दिले संकेत
-पंतप्रधान मोदी म्हणाले तुमचा मुलगा पबजी खेळतो का?
-“भाजप आणि काँग्रेस एकाच नाण्याच्या दोन बाजू”
–प्रकाश आंबेडकरांना सोलापुरची जागा देण्यास काँग्रेसचा नकार??
–लवकर बरं व्हा! राहुल गांधींनी मनोहर पर्रिकरांना दिल्या शुभेच्छा
