साेशल मीडिया, ओटीटी, न्यूज पाेर्टल्सवर सरकारची असणार करडी नजर; वाचा नवी नियमावली
नवी दिल्ली | ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखवण्यात येणाऱ्या कंटेंट वर आता सेन्सॉरशिप आणण्याची आवश्यकता असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकारपरिषदेमध्ये दिली आहे. समाजमाध्यमे, डिजिटल बातम्या आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर केंद्र शासनाने आता बंधनांच जाळं टाकलं आहे.
माध्यमात सतत खोट्या बातम्या प्रसारित होण्याच्या तक्रारी आमच्याकडे सारख्या प्राप्त होत आहेत. त्यातील अनेक प्रकरणे ही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. महिलांच्या बाबतीतही एडिटिंग केलेले अश्लील फोटो अपलोड केल्यानंतर 24 तासात ते फोटो काढून टाकण्यात आले पाहिजे अशी तंबिच आता केंद्र सरकारने दिली आहे. वापरकर्त्यांवरही यामुळे आता बंधनं येणार आहेत.
तसेच सोशल मीडिया कंपनीला केंद्र सरकार किंवा न्यायालयाने एखाद्या पोस्ट बद्दल काही माहिती मागवली तर ती पोस्ट सर्वात पहिल्यांदा कोणी टाकली याबद्दलची माहिती देणं ही बंधनकारक करण्यात आलं आहे. नवीन नियमावलीनुसार ऑनलाइन मीडियाला देखील आता प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि केबल टीव्ही नेटवर्क नियमन कायद्याअंतर्गत नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
पुढच्या 3 महिन्यात हे नवे नियम लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली आहे. समाज माध्यमांचा गैरवापर कमी व्हावा आणि सामाजिक आणि राजकीय वादग्रस्त पोस्ट कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. त्यावर भर देण्यासाठीच हे नवीन निर्बंध घालण्यात आल्याचे ही त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितल आहे.
थोडक्यात बातम्या-
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या बंधूंचा काँग्रेसला रामराम; ‘या’ पक्षात केला प्रवेश
मुकेश अंबानींच्या घरासमोर स्फोटकांनी भरलेली गाडी सापडल्याने मुंबईत हायअलर्ट
छोट्या छोट्या गोष्टींवर बोलणारे गृहमंत्री पूजा चव्हाण प्रकरणावर गप्प का?- देवेंद्र फडणवीस
Comments are closed.