OBC Reservation l महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार आहे. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून या प्रकरणाची सुनावणी वारंवार पुढे ढकलली जात होती. 17 नोव्हेंबर 2024 रोजी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने अधिक वेळ मागितला होता, त्यानंतर 4 मार्च 2025 रोजी न्यायालयाने 2 महिन्यांची मुदत दिली होती आणि तीच अंतिम तारीख म्हणजेच 6 मे 2025 आज आली आहे. (OBC Reservation)
सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या हस्तक्षेप याचिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. त्यामुळे या याचिकांवर काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. याआधी मुंबई महापालिकेच्या प्रभाग रचनेबाबत कोर्टाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता आणि याचिकाकर्त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश दिले होते.
प्रशासकाखाली चालणाऱ्या संस्थांची संख्या चिंताजनक :
राज्यात सध्या अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासकांखाली चालविल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका, 246 नगरपालिका, 34 जिल्हा परिषद, 351 पंचायत समित्या आणि 146 नगरपंचायतींपैकी बहुसंख्य संस्था प्रशासकीय ताब्यात आहेत. ही स्थिती लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना मारक आहे आणि निवडणुका लवकर घेणे आवश्यक आहे.
मागील सुनावणीत (Supreme Court hearing) याचिकाकर्ते राहुल वाघ यांनी ओबीसी प्रश्न सुटल्याचे नमूद केले होते. सरकारनेही सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र, हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी अजूनही न्यायालयात आपली बाजू मांडण्याची तयारी दर्शवली होती, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
OBC Reservation l आयोगाच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह :
याचिकाकर्ते मंगेश ससाणे यांनी ओबीसींसाठी (OBC) राखीव असलेल्या 3,800 जागा कमी करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या मते, हे निर्णय बांठीया आयोगाच्या सदोष आकडेवारीवर आधारित आहेत. त्यांनी मागणी केली आहे की, सदोष आकडेवारीवर आधारित निवडणुका होऊ नयेत आणि नव्याने सर्व्हे करूनच पुढील निर्णय घेण्यात यावा. ओबीसी समाजाचे १४-१५ टक्के आरक्षण धोक्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, यावर पुढील निवडणुकांची दिशा अवलंबून आहे.
