नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायदे यावर तोडगा काढण्यास चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश कोर्टानं दिला आहे.
शेतकऱ्यांनी मात्र संयुक्त समितीमध्ये सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. तर केंद्र सरकारनं शेतकऱ्यांना 26 जानेवारी ट्रॅक्टर रॅली काढण्यापासून रोखण्यात यावं, अशी भूमिका घेतली आहे.
आंदोलक शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांनी शेतकरी कोणत्याही समितीसमोर जायला तयार नाहीत. फक्त कायदे मागे घेतले जावेत अन्यथा आंदोलन सुरु ठेवले जाईल, अशी भूमिका मांडली.
शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितलं.
थोडक्यात बातम्या-
आशिष शेलार शरद पवारांच्या भेटीला; राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण
व्हॉट्सअपला धक्क्यावर धक्के; पहिलं स्थानही गमावलं, हे अॅप बनलं नंबर वन!
व्हॉट्सअपला मोठा झटका; ‘या’ देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी घेतला मोठा निर्णय
“मराठा आरक्षणासाठी नव्हे तर सातव प्रदेशाध्यक्ष होऊ नयेत म्हणून अशोक चव्हाण दिल्लीत”
मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणीत वाढ?; किरीट सोमय्यांकडून निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
