Supreme Court | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे की, जरी महिलेचे पहिले लग्न कायदेशीररित्या कायम असले तरीही, दंड प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 125 नुसार तिला दुसऱ्या पतीकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे.
काय म्हणाले न्यायालय?
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पोटगीसारख्या सामाजिक कल्याणकारी तरतुदींचा उद्देश व्यापकपणे समजून घेतला पाहिजे आणि कठोर कायदेशीर व्याख्येमुळे मानवी हेतू बाधित होऊ नये. दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम 125 ची जागा 1 जुलै 2024 पासून लागू झालेल्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम 144 ने घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विभक्त पत्नीला पोटगी देण्याचे निर्देश देत दुसऱ्या पतीला हा आदेश दिला.
काय आहे प्रकरण?
2005 मध्ये एका महिलेने तिच्या पहिल्या पतीपासून विभक्त होण्यासाठी परस्पर संमती पत्रावर (mutual consent letter) सही केली होती, परंतु घटस्फोटाचा कोणताही कायदेशीर आदेश घेण्यात आला नव्हता. त्यानंतर या महिलेची ओळख तिच्या शेजाऱ्याशी झाली आणि 27 नोव्हेंबर 2005 रोजी दोघांनी लग्न केले. मतभेदानंतर दुसऱ्या पतीने विवाह रद्द करण्याची मागणी केली, जी फेब्रुवारी 2006 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केली. नंतर दोघांमध्ये समेट झाला आणि त्यांनी पुन्हा लग्न केले, ज्याची नोंदणी हैदराबादमध्ये झाली.
दुसऱ्या पतीने पोटगीच्या मागणीला आव्हान दिले
जानेवारी 2008 मध्ये त्यांना एक मुलगी झाली. तथापि, पती-पत्नीमध्ये पुन्हा मतभेद निर्माण झाले आणि महिलेने दुसऱ्या पती आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांविरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली. यानंतर, महिलेने स्वतःसाठी आणि आपल्या मुलीसाठी CrPC च्या कलम 125 अंतर्गत पोटगीची मागणी केली, जी कौटुंबिक न्यायालयाने मंजूर केली. परंतु, दुसऱ्या पतीने याला आव्हान दिल्यानंतर तेलंगणा उच्च न्यायालयाने हा आदेश रद्द केला. ( Supreme Court)
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय बदलला
आपल्या अपीलात दुसऱ्या पतीने असा युक्तिवाद केला की महिलेला त्याची कायदेशीर पत्नी मानले जाऊ शकत नाही, कारण तिचे पहिले लग्न अजूनही कायदेशीररित्या कायम आहे. दुसऱ्या पतीचा युक्तिवाद फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला आणि पोटगीसाठी दिलेला निर्णय कायम ठेवला.
Title : Supreme Court Woman Entitled to Maintenance from Second Husband Even if First Marriage Legally Subsists