नवी दिल्ली | महिला अधिकाऱ्यांना लष्करात कमांड पोस्ट देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. तसेच पुरुष अधिकाऱ्यांप्रमाणे महिला अधिकारीही लष्करात कमांड पोस्ट सक्षमपणे सांभाळू शकतात, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. महिलांमध्ये शारीरिक क्षमता कमी असते असा युक्तीवाद करत केंद्र सरकारने महिलांना कंमाड पोस्ट देण्यास नकार दिला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.
मानसिक आणि शाररीक क्षमतेचं कारण देत तुम्ही युद्धक्षेत्रातील महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रोखू शकत नाही, असं म्हणत न्यायालयाने सरकारला फटकारलं आहे. केंद्राने आपला दृष्टीकोन आणि मानसिकता बदलायला हवी, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
दरम्यान, कमांड पोस्ट म्हणजे एका संपूर्ण तुकडीचं नेतृत्व संभाळणं. सध्या 30 टक्के महिला लढाऊ क्षेत्रात तैनात आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय समानता प्रस्थापित करणारा आहे.
ट्रेंडिंग बातम्या-
वारकरी संप्रदाय संपवण्याचा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा डाव; इंदुरीकर प्रकरणावरून भाजपचा गंभीर आरोप
तृप्ती देसाईंवर अश्लील टीका करणाऱ्यांना किशोरी शहाणेंनी सुनावले खडेबोल
महत्वाच्या बातम्या-
आगीचे लोळ उठले होते तरी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून त्यानं तिरंगा वाचवला!
इंदुरीकरांची क्रेझ वाढली, चाहत्यांनी बैलगाडीतून काढली मिरवणूक!
सरकार पाच वर्ष टिकवायचं आहे; शरद पवांरांचा राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना कानमंत्र
Comments are closed.