नवी दिल्ली | नविन कृषीकायद्याविरोधात शेतकरी गेले सहा दिवस दिल्लीच्या सीमेवर जमा झाले आहेत. अखेर सहा दिवसानंतर केंद्र सरकारला जाग आली. मंगळवारी विधानभवन येथे शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली.
विधानभवनात झालेल्या बैठकीत शेतकरी नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांमध्ये तीन तासांहून अधिक काळ चर्चा झाली. मात्र तिढा सुटला नाही. सरकारने समिती बनविण्याचा प्रस्ताव दिला. परंतू तो प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी धुडकावून लावला आहे.
बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा चहाही घेतला नसून, चहा कसला देता, बॉर्डरवर या, आम्ही जिलेबी देतो, अशा शब्दात शेतकऱ्यांनी मंत्र्यांना सुनावलं आहे.
दरम्यान, कृषी कायदे मागे घ्या, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) समावेश करा. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. आम्ही मागे हटणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शेतकरी नेत्यांनी घेतला आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींविषयी आदर, पण….- उर्मिला मातोंडकर
मला जो त्रास झाला तो तुझ्या वाट्याला येऊ नये, पंकजाताई काळजी घे- धनंजय मुंडे
“आठ महिने मंत्रालयात पाऊल न टाकणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने इतिहासात पाहिला नाही”
मंदिरातील पुजारी अर्धनग्न, मग भक्तांच्या कपड्यांबाबत निर्बंध का?- तृप्ती देसाई
ईडीने नारायण राणे यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी; शिवसेना खासदाराची मागणी
