“…हे तर लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखंच”, उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

By Amit Shelke On March 9, 2022 8:49 pm

Photo Credit: Twitter/Bhagatsinh Koshyari

मुंबई | गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात विधान परिषदेच्या 12 जागांचा प्रश्न चर्चिला जात आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून जाणीवपुर्वक नेमणूक केली जात नाही, असा आरोप सत्ताधारी महाविकास आघाडीकडून करण्यात येत आहे. त्यातच आता उच्च न्यायालयाने विधानपरिषदेच्या 12 जागांवरून नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं नाव न घेता न्यायालयाने खडे बोल सुनावले आहेत. आम्ही 8 महिन्यांपुर्वी विधानपरिषदेच्या 12 नामनिर्देशित सदस्यांबाबत निर्णय दिला होता. आमच्या निर्णयाचा आदर राखण्यात आला नाही, अशी नाराजी उच्च न्यायालयाकडून व्यक्त केली आहे.

राज्याचं हे दुर्देव आहे की, दोन घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींचा एकमेकांवर विश्वास नाही. तुम्ही एकत्र बसा आणि तुमच्यामधील मतभेद दूर करा. यावेळी असं लक्षात येत आहे की, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांचं एकमेकांशी पटत नाही. मात्र, या सर्वांमध्ये नुकसान कोणाचं होतंय?, असा सवाल मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता यांनी केला आहे.

दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक गोपनिय पद्धतीने घेण्याऐवजी यासंदर्भात गिरीष महाजन यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विधानसभेच्या अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीवरून जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आवाहन करण्यात आलं होतं. याप्रकरणात जनहित याचिका दाखल होऊ शकत नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं. गिरिश महाजन यांनी भरलेले 10 लाख आणि व्यास यांनी भरलेली 2 लाखांची रक्कम न्यायालयाने जप्त केली आहे.

थोडक्यात बातम्या-