"हा संघर्ष शेतकरी-कामगार विरोधी कायदे संपेपर्यंत सुरुच राहील"

नवी दिल्ली | कृषी कायद्याविरोधात गेल्या दिड महिन्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर सुरु असलेल्या वादावरुन तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. स्थापन केलेल्या या समितीवर काँग्रेसपक्षानं प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

न्यायालयानं स्थापन केलेल्या सममितीमधील चारही सदस्य कृषि विधेयकांच्या बाजूनं असल्यामुळं या समितीकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकत नसल्याचं काँग्रेसचं म्हणणं आहे.

काँग्रेस पक्षाचे नेते राहूल गांधी यांनी यासंदर्भात ट्विटर आकाऊंटवरुन ट्विट केलं आहे. कृषिविरोधी विधेयकांचे लेखी समर्थन करणाऱ्यांकडून न्यायाची अपेक्षा कशी काय केली जाऊ शकते? हा संघर्ष शेतकरी-कामगार विरोधी कायदे संपेपर्यंत सुरूच राहील. जय जवान जय किसान ,असं म्हटलं आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांशी या विधेयकांतील वादाच्या मुद्यांवर समिती चर्चा करून न्यायालयाला अहवाल सादर करेल. मात्र समितीशी चर्चा न करण्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे.

क्या कृषि-विरोधी क़ानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है?
ये संघर्ष किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों के ख़त्म होने तक जारी रहेगा।
जय जवान, जय किसान!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021