शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणाऱ्या मोदी सरकारच्या ‘या’ 5 योजना; प्रत्येक शेतकऱ्याने घ्यायला हवा लाभ

January 27, 2025

Farmers Schemes l भारत हा कृषिप्रधान देश (Agricultural Country) आहे. येथील बहुतांश लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर (Farming) अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात (Rural Areas) आजही शेती आणि पशुपालन (Animal Husbandry) यांना प्राधान्य दिले जाते. शेतकरी (Farmers) केवळ आपले घर चालवत नाहीत तर संपूर्ण देशातील नागरिकांचे पोटही भरतात. म्हणूनच सरकार वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना (Schemes) आणत असते. जेणेकरून शेती करणे सोपे होईल, शेतीच्या खर्चाचा ताण राहणार नाही, पीक अपयशाचे (Crop Failure) भय राहणार नाही, गरजेनुसार खते (Fertilizers) आणि बियाणे (Seeds) उपलब्ध होतील, शेतात सिंचनासाठी (Irrigation) वेळेवर पाणीपुरवठा होईल आणि लहान शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल. यासाठी भारत सरकारने अशा ५ योजना आधीच सुरू केल्या आहेत, ज्याचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे.

Farmers Schemes l चला तर मग जाणून घेऊया कोणत्या आहेत त्या ५ योजना:

१. मृदा आरोग्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) :

ज्या मातीत पीक घेतले जाते त्या मातीचे आरोग्य सांभाळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण ‘माती ही आपली आई देखील आहे’. म्हणूनच केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये मृदा आरोग्य कार्ड योजना सुरू केली. आज कोट्यवधी शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. या योजनेंतर्गत, शेतातील मातीचे नमुने (Soil Samples) चाचणीसाठी माती परीक्षण प्रयोगशाळेत (Soil Testing Laboratory) पाठवले जातात. त्यानंतर प्रयोगशाळेकडून मातीशी संबंधित सर्व माहिती असलेले एक कार्ड जारी केले जाते, ज्याला मृदा आरोग्य कार्ड म्हणतात. या कार्डमध्ये मातीतील कमतरता, मातीची आवश्यकता, वापरायच्या खतांचे प्रमाण आणि कोणती पिके लावायची यासारखी महत्त्वाची माहिती मिळते.

२. पीक विमा योजना (Crop Insurance Scheme) :

शेती हे अनिश्चिततेचे क्षेत्र आहे. बदलत्या हवामान परिस्थितीमुळे (Climate Change) पिकांना आणि शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. कधी अतिवृष्टी, पूर, उष्णता, दंव, गारपीट तर कधी अवेळी पाऊस यामुळे पिकांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. मात्र, पीक विमा काढल्याने ही चिंता दूर होते. भारत सरकार शेतकऱ्यांना तिन्ही पीक हंगामांमध्ये म्हणजेच रब्बी (Rabi), खरीप (Kharif) आणि उन्हाळी (Zaid) हंगामात पीक विमा मिळवण्याची सुविधा देते. यासाठी शेतकऱ्यांना पिकाच्या संरक्षणासाठी अत्यंत कमी व्याजदरात विमा संरक्षण मिळते (अटी आणि शर्ती लागू). जरी ही योजना काही राज्यांमध्ये लागू नसली तरी त्या राज्यांमध्ये राज्य सरकारच्या पीक विमा योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत.

३. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchan Yojana) :

कोणत्याही शेतात पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होऊ नये आणि दुष्काळामुळे (Drought) शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये या उद्देशाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना सुरू करण्यात आली. ही योजना २०१५ मध्ये ‘प्रत्येक शेतासाठी पाणी’ (Har Khet Ko Pani) या संकल्पनेसह सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी, ठिबक सिंचन (Drip Irrigation), तुषार सिंचन (Sprinkler Irrigation) यांसारखी आधुनिक सिंचन तंत्रे वापरण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. तसेच, या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान (Subsidy) आणि आर्थिक मदतीवर सिंचन उपकरणे खरेदी करण्याची सुविधा देखील दिली जाते.

४. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) :

लहान आणि सीमांत शेतकरी (Small and Marginal Farmers) वेळेवर पेरणी करू शकतील आणि त्यांना सिंचन किंवा खते, बियाणे खरेदी करताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत, लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या (लहान आणि सीमांत शेतकरी) खात्यात दरवर्षी ६,००० रुपये थेट हस्तांतरित (Direct Benefit Transfer – DBT) केले जातात. ही रक्कम वर्षातून तीन वेळा, दर चार महिन्यांनी दोन-दोन हजार रुपयांच्या हप्त्यांमध्ये दिली जाते. जेणेकरून शेतकरी शेतीचा छोटासा सुरुवातीचा खर्च भागवू शकतील. याला शेतकऱ्यांना मिळणारे मानधन (Honorarium) असेही म्हटले जाते, जे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.

५. किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Kisan Credit Card Scheme) :

अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींमुळे वेळेवर शेती करू शकत नाहीत. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मिळवण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. या योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना अत्यंत कमी व्याजदराने पाच वर्षांसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पकालीन कर्ज (Short Term Loan) दिले जाते. ज्याच्या मदतीने शेतकरी शेतीची अवजारे, खते, बियाणे आणि कीटकनाशके (Pesticides) इत्यादी खरेदी करू शकतात आणि वेळेवर शेती करू शकतात. किसान क्रेडिट कार्ड योजना फक्त शेतीसाठी आहे, परंतु तिचे यश पाहून सरकारने पशुपालकांसाठी पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना (Pashu Kisan Credit Card Scheme) देखील सुरू केली आहे.