बातमी जशी, आहे तशी...
Thodkyaat News | मराठी बातम्या | Marathi News Live | Marathi Breaking News | News in Marathi | Latest Marathi News | थोडक्यात

“सर्व राजकीय नेत्यांच्या मुखी मराठा असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र खराटाच”

सातारा | भाजपचे राज्यसभा खासदार उदयनराजे भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून 6 मागण्या केल्या आहेत. तसेच ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे. सर्व राजकीय नेत्यांच्या मुखी मराठा असला तरी मराठ्यांच्या हाती मात्र खराटाच येत आहे. हे वेळोवेळी स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे सरकारने वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावं लागणार आहे, असं उदयनराजे भोसले यांनी म्हटलंय.

विशेषता न्या. भोसले समितीने ज्या काही बाबी सुचवल्या आहेत त्यानुसार तातडीने पुढची पावले उचलली गेली पाहिजेत. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न समजणारे तज्ज्ञ समाज सदस्यांचा समावेश करून त्यांचे उपगट तयार करून न्या भोसले यांनी जे ‘टर्म्स अँड रेफरन्स’ सांगितले आहे त्याप्रमाणे एम्पिरिकल डेटा तयार करावा. या बाबी त्वरित झाल्या पाहिजे हे करीत असताना समाजाच्या भावना तीव्र आहेत त्यावर तात्पुरता उपाय म्हणून खालील मागण्या तातडीने मंजूर कराव्यात, असं उदयनराजे भोसले म्हणाले.

सरकार अनेकदा आश्वासन देऊनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलताना दिसत नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाने खूप संयमाची भूमिका घेतली आहे म्हणून सरकारने त्यांच्या उद्रेकाची वाट पाहू नये, तरी आपण या प्रकरणात लक्ष घालून मराठा समाजाला न्याय द्याल अशी मला आशा आहे, असंही त्यांनी पत्रात म्हटलंय.

चाळीस वर्षाचा काळ लोटला तरी मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा ठोस निर्णय लागेपर्यंत मराठा समाज या मागणी पासून कदापि मागे हटणार नाही. जसं इतर समाजाला आरक्षण दिलं तसेच आरक्षण मराठा समाजाला मिळालं पाहिजे यात शंका नाही, असं उदयनराजे म्हणालेत.

उदयनराजे भोसले यांनी केलेल्या सहा मागण्या- 

१) सारथी संस्था ही मराठा समाजातील विद्यार्थी, बेरोजगार तरूण तरूणींना शैक्षणिक आणि व्यवसायाची दिशा देणारी संस्था आहे. या संस्थेच्या माध्यमातून विविध उपक्रम हाती घेवून मराठा समाजाच्या उन्नतीसाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सारथी’ संस्थेची कार्यालये प्रत्येक महसूल विभागात सुरू करावीत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ‘सारथी’ संस्थेची उपकेंद्रे सुरू करून त्याठिकाणी शिक्षण, संशोधन व प्रशिक्षणाचे उपक्रम राबवावेत. त्याकरीता संस्थेला कमीतकमी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्यात.

२) आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरूण-तरूणींच्या हाताला
काम मिळावे तसेच स्वयंरोजगार निर्मीती करून त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी उद्योग-व्यवसाय निर्मितीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा. त्याकरीता या महामंडळाला कमीतकमी २ हजार कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. लाभार्थी पात्रतेसाठीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी,महामंडळामार्फत व्याज परताव्याची १० लाख रूपयांची मर्यादा वाढवून ती किमान २५ लाख रूपये करावी. याची अंमलबजावणी येत्या अधिवेशनाआधी करावी.

३) मराठा आरक्षणाच्या अंतर्गत उमेदवारांची निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना राज्य शासनाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी भरती प्रक्रियेला स्थागिती दिली. त्यामुळे राज्यातील २१८५ उमेदवारांना शासनाने सेवेत सामावून घेतले गेले नाही. याबाबतीत शासनाने सदर उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू करून घ्यावे. ही बाब सरकारच्या अधिकारात असून सरकारने यात कसलाही हलगर्जीपणा न करता या उमेदवारांना तात्काळ नियुक्ती पत्र द्यावे.

४) डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतीगृह भत्ता योजनेतून सुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सुमारे 100 कोटींचे लाभ गेल्या सरकारच्या काळात देण्यात आले होते. तसेच लाभ आताही देण्यात यावेत. प्रत्येक जिल्ह्यांत वसतीगृह उभारणे ही बाब पूर्णतः राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आहे. त्यावर तातडीने कारवाई करावी. जोवर वसतीगृह तयार होत नाहीत, तोवर हा भत्ता देण्यात यावा. मराठा विद्यार्थ्यासाठी शासकीय वसतीगृहांच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी सुसज्ज अशी वसतीगृहांची उभारणी करावी. जेणेकरून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांची शहरामध्ये शिक्षण घेत असताना आर्थिक अडचणींमुळे होणारी गैरसोय दूर होईल. तसेच शासनाकडून दिला जाणारा वसतीगृह निर्वाह भत्ता अपूरा असून या रकमेत वाढ करावी.

५) आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत मराठा विद्यार्थ्यांसाठी सर्व शैक्षणिक अभ्यासक्रमांमध्ये Super Numerary Seats निर्माण करून कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, याची तरतूद करावी. अनेक शैक्षणिक संस्थाच्या प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाल्यामुळे हा निर्णय अत्यंत तातडीने घेणे आवश्यक असून त्याबाबतची अधिसूचना तात्काळ काढावी. जेणेकरून मराठा विद्यार्थ्यांचा अडमिशनचा प्रश्न मार्गी लागेल.

६) राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेचा लाभ ६०५ हून अधिक अभ्यासक्रमांना देण्याचा निर्णय हा गेल्या सरकारमध्ये झाला होता. मेडिकल आणि इंजिनिअरिंगसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शुल्क प्रतिपूर्ती करणारी ही अतिशय चांगली योजना आहे. त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी. उद्धवजी, वरील सर्व बाबी गंभीर असूनही आपले सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करत आहे. यावर तोडगा काढण्याचे अनेकदा आश्वासन देवूनही कोणतेही ठोस पाऊल उचलताना दिसत नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाने खूप संयमाची भूमिका घेतली आहे. म्हणून सरकारने त्यांच्या उद्रेकाचे वाट पाहू नये. तरी महोदय आपण या प्रकरणात लक्ष घालून मराठा समाजाला न्याय द्याल, अशी मला आशा आहे. सरकारने आता कुठलाही विलंब न करता येत्या ५ जुलै २०२१ च्या आधी सर्व मागण्या मंजूर केल्याची घोषणा तात्काळ करावी. अन्यथा मराठा समाजातून जो उद्रेक होईल त्याला सर्व लोकप्रतिनिधी आणि सरकारच जबाबदार असेल. त्यामुळे सरकारने वरील मागण्या तातडीने मंजूर कराव्या. ही विनंती

थोडक्यात बातम्या- 

महाराष्ट्रात नव्या कोरोनाबाधितांच्या संख्येत लक्षणीय घट; पाहा दिलासादायक आकडेवारी

‘कोरोनाच्या संकटातही मैदानात उतरण्यासाठी आतूर’; फिक्सिंगमध्ये सापडलेल्या ‘या’ खेळाडूवरील बंदी बीसीसीआयने हटवली

मन पिळवटून टाकणारी घटना! 15 दिवस फक्त पाणी पिऊन काढले दिवस

नियतीचा क्रुर डाव! माय-लेकीचा कोरोनाने केला घात, दोघींचा एकाचवेळी दशक्रिया विधी 

सततच्या होणाऱ्या सायबर क्राईम पासून वाचण्यासाठी SBI ने सांगितले ‘हे’ मार्ग

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More