Unified Pension Scheme l मोदी सरकार (Modi government) देशाचा विकास साधताना कष्टकरी वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना राबवत आहे. युनिफाईड पेन्शन स्कीम (युपीएस) (UPS) ही त्यापैकीच एक योजना आहे.
केंद्र सरकारने (Central Government) राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टीमला (एनपीएस) (NPS) पर्याय म्हणून ही योजना तयार केली आहे, आणि २४ जानेवारी रोजी तिची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
योजनेची अंमलबजावणी :
ही योजना फक्त अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल, जे आधीपासूनच एनपीएस (NPS) अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. १ एप्रिल २०२५ पासून ही योजना लागू होईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना एनपीएस (NPS) किंवा युपीएस (UPS) यापैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय असेल.
अर्थ मंत्रालयाने (Ministry of Finance) दिलेल्या माहितीनुसार, एनपीएस (NPS) अंतर्गत पात्र सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे युनिफाईड पेन्शन योजनेत (Unified Pension Scheme) सहभागी होण्याचा पर्याय असेल. जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी होत असतानाच, केंद्राने ही नवीन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. जुन्या पेन्शन योजनेत, निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत होती.
Unified Pension Scheme l युपीएस (UPS) चे फायदे :
युपीएस (UPS) म्हणजेच युनायटेड पेन्शन स्कीमअंतर्गत (United Pension Scheme) केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता एक निश्चित पेन्शन मिळेल, जी मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या ५० टक्के असेल. या पेन्शनसाठी पात्र होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी किमान २५ वर्षे सेवा देणे आवश्यक आहे. दरम्यानच्या काळात कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास, त्यांच्या कुटुंबीयांना एक निश्चित पेन्शन मिळेल, जी त्या कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या पेन्शनच्या ६० टक्के असेल. या योजनेत किमान निश्चित पेन्शनचीही तरतूद आहे. ज्या व्यक्तींनी १० वर्षांपर्यंत सरकारी सेवेत काम केले आहे, त्यांना किमान १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल.
ही योजना विशेष महत्त्वाची आहे, कारण यात महागाईचा विचार केला गेला आहे. महागाईनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ केली जाईल, म्हणजेच महागाई भत्ता (dearness allowance) वेळोवेळी पेन्शनमध्ये जोडला जाईल. सुमारे २३ लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्राईज इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रीअल वर्कर्सच्या (All India Consumer Price Index for Industrial Workers) आधारावर ही आकडेवारी निश्चित केली जाईल, आणि निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना एकरकमी रक्कमही दिली जाईल.
