Union Budget 2025 l गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच भारत सरकार यंदाही केंद्रीय बजेट २०२५ (Union Budget 2025) मध्ये इन्कम टॅक्सशी (Income Tax) संबंधित अनेक नियम सुलभ (Simplify) करण्यासाठी प्रयत्नशील असेल, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. सरकार हळूहळू इन्कम टॅक्स कायद्यामध्ये (Income Tax Act) बदल करू इच्छित आहे.
सरकारने कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) आणि विथहोल्डिंग टॅक्स (Withholding Tax) संबंधीच्या नियमांमध्ये आधीच बदल केले आहेत. कोणतेही डिडक्शन (Deduction) न मिळणारी नवी करप्रणालीही (New Tax Regime) सरकारने आधीच लागू केली आहे. येत्या एक फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये जुन्या करप्रणालीतील (Old Tax Regime) करदात्यांची रुची कमी करण्यासाठी इन्कम टॅक्सशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले जातील, अशी अपेक्षा करदात्यांना आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) नव्या करप्रणालीतील टॅक्स स्लॅब (Tax Slab) किंवा रेट्समध्ये (Rates) बदल करू शकतात. त्या जुनी करप्रणाली आहे तशीच ठेवतील किंवा ती करप्रणाली पूर्ण बंद करण्याचा निर्णयही त्या घेऊ शकतात. तिसरी प्रॉपर्टी (Property) खरेदी केल्यानंतर लागू होणाऱ्या नोशनल रेंटच्या (Notional Rent) आधारे कर आकारण्याची सध्याची तरतूद बंद केली जाऊ शकते कारण खरेदीवर प्रॉपर्टी टॅक्स (Property Tax) आधीपासून लागू आहे. त्याचबरोबर नोशनल रेंट ठरवण्यासाठी कुठलेच स्टँडर्ड्स (Standards) तयार करण्यात आलेले नाहीत. हे स्टँडर्ड ठरवणे ही खूप क्लिष्ट प्रक्रिया असेल. त्यामुळे करदात्यांना भरावा लागणारा हा अतिरिक्त कराचा बोजा सरकार कमी करू शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
करप्रणाली सुलभ करण्याची गरज :
टॅक्ससंबंधी नियम खूपच क्लिष्ट असल्याने करदात्यांचा वेळ आणि पैसे दोन्हीही वाया जातात. त्यांना अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. टॅक्स प्रणालीतील क्लिष्ट तरतुदी समजून घ्याव्या लागतात. कधीकधी तर टॅक्स कन्सल्टंटची (Tax Consultant) मदत घ्यावी लागते. सध्या इन्कम टॅक्स अ‍ॅथॉरिटीजवर (Income Tax Authorities) कामाचा खूप बोजा आहे. त्यांना करदात्यांचे क्लेम (Claim) आणि टॅक्स फायलिंग (Tax Filing) तपासावे लागते. अ‍ॅसेसमेंट (Assessment), डिमांड (Demand), रिफंड (Refund) यांचाही पाठपुरावा करावा लागतो. कम्प्लायन्सची (Compliance) प्रक्रिया खूप महागडी ठरते कारण गोळा होणाऱ्या कराच्या तुलनेत प्रक्रियेचा खर्च अधिक होतो. या कारणांमुळेही प्रक्रिया सुलभ केली जाऊ शकते.
Union Budget 2025 l एनआरआयसाठी (NRI) नियमांमध्ये संभाव्य बदल :
सरकार एनआरआयसाठी नियम अधिक सुलभ करू शकते. आता घरमालक एनआरआय असेल तर भाडेकरूला टॅन (TAN) घ्यावा लागतो, वेगळा फॉर्म (Form) भरावा लागतो, वेगळे लॉग-इन (Log-in) तयार करावे लागते. जर घरमालक एनआरआय नसेल तर भाडेकरू थेट विथहोल्डिंग टॅक्स रिटर्न फाईल (Withholding Tax Return File) करू शकतो आणि त्याच्या ई-फायलिंग अकाउंटवरून (E-filing Account) ऑनलाइन टॅक्स (Online Tax) भरू शकतो.
तसेच ज्या एनआरआयकडे आधार (Aadhaar) नसेल आणि तो परदेशात राहत असेल त्याच्यासाठी ३० दिवसांत आयटीआर-व्ही व्हेरिफिकेशनचा (ITR-V Verification) नियम सरकार बंद करू शकते. हे यासाठीही आवश्यक आहे कारण अनेक देशांमध्ये ऑगस्ट महिन्यात उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या (Summer Holidays) असतात.
