Budget l अर्थसंकल्प (Budget) सादर होण्यास आता अवघे काही दिवस उरले आहेत. 1 फेब्रुवारीला (1st February) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांना (Taxpayers) मोठ्या अपेक्षा (Expectations) आहेत. करदाते बऱ्याच काळापासून करमुक्त उत्पन्नाची (Tax Free Income) मर्यादा वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
ज्या वेगाने महागाई (Inflation) वाढत आहे, त्या वेगाने करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात आलेली नाही. सध्या, तुमचे 7.75 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे. अर्थसंकल्पात करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून 10 लाख रुपये करावी, अशी लोकांची मागणी आहे.
या बातमीच्या माध्यमातून आपण अर्थसंकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षा, कर सवलतीची (Tax Relief) शक्यता आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवर (Economy) होणारा संभाव्य परिणाम याबद्दल जाणून घेणार आहोत.
20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना मिळणार का सवलत? :
सूत्रांनी (Sources) दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार 20 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्यांना करात सवलत देण्याचा विचार करत आहे. यासाठी 2 पर्यायांचा (Options) विचार केला जात आहे. पहिला पर्याय म्हणजे 10 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करणे. दुसरा पर्याय म्हणजे 15 ते 20 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी 25% चा नवीन कर टप्पा (Tax Slab) आणणे. ही सूट फक्त नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) निवडणाऱ्यांनाच मिळेल. सध्या, 75 हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनसह (Standard Deduction) 7.75 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही. याशिवाय, 15 लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30% कर (Tax) आकारला जातो.
Budget l महसुलावर (Revenue) परिणाम :
केंद्र सरकारने (Central Government) करदात्यांना ही सवलत दिल्यास, सरकारला महसुलात 50 हजार कोटी ते 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे नुकसान (Loss) होईल. मोदी सरकारने (Modi Government) 2023 च्या अर्थसंकल्पातही करदात्यांना आयकरात (Income Tax) सवलत दिली होती. त्यावेळी नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यांसाठी कलम 87ए (Section 87A) अंतर्गत कर सवलतीची मर्यादा वाढवून 7 लाख रुपये करण्यात आली होती.
वाढेल का ग्राहकांची क्रयशक्ती (Purchasing Power)? :
तज्ज्ञांच्या (Experts) मते, सरकारला जर खप (Consumption) वाढवून जीडीपी (GDP) वाढवायचा असेल तर आयकरात सवलत दिली पाहिजे. सरकारने 15 ते 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25% चा कर टप्पा आणावा. यामुळे लोकांकडे जास्त पैसे (Money) शिल्लक राहतील, ज्यामुळे खप वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.
