UPI Transaction Rule | भारत सरकारने डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी सुरू केलेली यूपीआय (UPI – Unified Payments Interface) प्रणाली आज देशभरात मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारली गेली आहे. किरकोळ विक्रेत्यांपासून ते मोठ्या व्यावसायिकांपर्यंत, सर्वजण UPI चा वापर करत आहेत. अलीकडेच सोशल मीडियावर चर्चा रंगली होती की, ₹2000 पेक्षा जास्त यूपीआय व्यवहारांवर 18% जीएसटी आकारण्यात येणार आहे. या बातमीने नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि चिंता निर्माण केली. (UPI Transaction Rule)
मात्र अर्थ मंत्रालयाने या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला असून, स्पष्टपणे सांगितले की यूपीआय व्यवहारांवर कोणताही जीएसटी लागू होणार नाही.
काय आहे खरी माहिती? :
सोशल मीडियावर पसरलेल्या UPI वर GST लागू होणार असल्याच्या अफवांचे सरकारने ठामपणे खंडन केले आहे. अर्थ मंत्रालयाने जाहीरपणे स्पष्ट केले आहे की, सध्या किंवा भविष्यात अशा कोणत्याही GST लागू करण्याचा विचार सरकार करत नाही. उलटपक्षी, UPI ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत.
सेवा शुल्क हे पेमेंट गेटवे किंवा बँकांमार्फत घेतले जाते – जे व्यवहार प्रक्रिया करण्यासाठी असते. GST हे केवळ त्या सेवा शुल्कावर लागू होते, UPI व्यवहारावर नव्हे.
2020 पासून व्यक्ती ते व्यापारी (P2M) व्यवहारांसाठी MDR (Merchant Discount Rate) रद्द करण्यात आला आहे, त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही.
UPI Transaction Rule | तुम्हाला फायदा की तोटा? :
या स्पष्टतेनंतर नागरिकांसाठी मोफत आणि सुलभ डिजिटल व्यवहारांची सोय कायम राहणार आहे. कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा GST नसल्यामुळे यूपीआय वापरणाऱ्यांना कुठलाही आर्थिक फटका बसणार नाही.
सरकारने डिजिटल इंडिया उपक्रमाला बळकटी देण्याचे धोरण कायम ठेवले असून, यूपीआय व्यवहार हे भविष्यातील आर्थिक व्यवहारांचे मुख्य माध्यम ठरणार आहेत.
