मुंबई | एमपीएससीनं सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून सामाजिक आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातंर्गत 2018 पासून नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सर्वच विद्यार्थ्यांची नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वक्तव्य केलं आहे.
मुख्य सचिव या सगळ्यांसंदर्भात माहिती घेणार आहेत. तसेच कुणी जाणूनबुजून केले आहे का? याचा तपास देखील करणार आहे. एमपीएससी संदर्भात आम्ही योग्य मार्ग काढू, असं आश्वासन अजित पवार यांनी दिलं.
सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बातचित केली. त्यावेळी ते बोलतं होते. त्यावेळी ते म्हणाले की, “राज्य सरकार मराठा आरक्षण टिकावे यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत होते आणि आजही करत आहे. सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिल्यानंतर मोठ्या बँचसमोर जावे यासाठी राज्य सरकारनं पुढाकार घेतला.”
तसंच, आता ते प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे. ज्यावेळेस आपल्या भारतीय घटना, नियम, कायदे या सगळ्याचा विचार करता एखादी बाब ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टात असते. त्याचा काय निकाल लागतो? याकरता सगळ्यांनी वेळ देण्याची गरज आहे. अशा पद्धतीनं डोकाची भूमिका घेऊन आत्महत्या करणं चुकीचं आहे. कृपा करून त्या रस्त्याला जाऊ नका, असं देखील पावर म्हणाले आहेत.
थोडक्यात बातम्या-
दिग्दर्शक अभिषेक कपूर सुशांतचे ‘हे’ स्वप्न पूर्ण करणार
होते शरद पवार म्हणून मुंबईत लँड झालं टीम इंडियाचं विमान, अन्यथा…
दुसऱ्या टप्प्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सर्व मुख्यमंत्री घेणार लस!
सर्व्हरच बंद पडल्यानं लसीकरणात अडचणी- आरोग्य मंत्री राजेश टोपे
थकीत वीजबिलावरून सरकारला रोहित पवारांचा घरचा आहेर; म्हणाले…
