Yogi government | उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना सुप्रीम कोर्टाचा मोठा धक्का बसला आहे. यूपीच्या महाराजगंज जिल्ह्यात रस्ता रुंदीकरण प्रकल्पासाठी बुलडोझर वापरून घरे पाडण्यात आली होती. हे प्रकरण पुढे सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेले होते. बुलडोझरच्या कारवाईवरूनच योगी सरकारला कोर्टाने फटकारले आहे. कोर्टाने या कारवाईचे वर्णन अराजकीय असे केले आहे. (Yogi government)

या संपूर्ण प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. ज्या व्यक्तीचे घर पाडण्यात आले त्याला उत्तर प्रदेश सरकारने 25 लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने या प्रकरणी योगी सरकारला निर्देश दिले आहेत.

25 लाखांच्या भरपाईचे आदेश

ही पूर्णपणे मनमानी असून योग्य प्रक्रिया कुठे पाळली गेली? आमच्याकडे एक प्रतिज्ञापत्र आहे, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की कोणतीही नोटीस न बजावता फक्त साइटवर जाऊन लोकांना माहिती देण्यात आली.तुम्ही लोकांची घरे अशी कशी पाडू शकता? हा अराजक आहे, कोणाच्या तरी घरात घुसण्यासारखं आहे, असं डीवाय चंद्रचूड म्हणाले. (Yogi government)

सरन्यायाधीशांनी सरकारी वकिलाला किती घरे पाडण्यात आली?, असा प्रश्न केला. त्यावर 123 बेकायदा बांधकामे असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले. यावर न्यायमूर्ती जे.बी.पार्डीवाला म्हणाले, तुमच्या म्हणण्याला काय आधार आहे की ते अनधिकृत होते, तुम्ही 1960 पासून काय केले, तुम्ही गेली 50 वर्षे काय करत होता? तुम्ही शांत बसून एका अधिकाऱ्याच्या कृतीचे संरक्षण करत आहात.

सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं?

दरम्यान, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची गरज असल्याचे सीजेआय यांनी आदेशात म्हटले आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली आणि कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता घर अतिक्रमण म्हणून पाडण्यात आल्याचं याचिकाकर्त्याने म्हटलं आहे. तर नेमके किती अतिक्रमण झाले याचा खुलासा करण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. कोर्टाने या प्रकरणात नुकसान भरपाई देण्यासह उत्तर प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार अधिकारी आणि कंत्राटदारांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. (Yogi government)