Nanded City, Pune : पुणे महापालिकेने नांदेड सिटीतील सदनिका धारकांना मिळकत कराची जास्त आकारणी केली आहे तसेच सदनिका पुनर्विक्री प्रकरणात सुद्धा अनावश्यक ट्रान्सफर फी घेतली जात आहे. पिटी-३ ची ४० टक्के सवलत मिळत नाही, याबाबत नांदेड सिटीतील सदनिकाधारकांच्या शिष्टमंडळाने महापालिकेचे (Pune) आयुक्त कुणाल कुमार (Kunal Kumar) यांची भेट घेतली. यावेळी नांदेड सिटीचे कार्यकारी संचालक सतीश मगर (Satish Magar) उपस्थित होते.
मिळकत करात (Property Tax) ४० टक्के सवलतीसाठी भरायच्या अर्जाची मुदत ३१ मार्च पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर मिळकत कराची जास्त आकारणी व ट्रान्सफर फी बाबत चर्चा करून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला दिले आहे. शिष्टमंडळात नांदेड सिटीतील (Nanded City Pune) ८ गृहप्रकल्पातील विविध इमारतींचे अध्यक्ष तसेच नागरिकांचा समावेश होता. यामध्ये रुपेश घुले, हेमंत जोशी, विकास देडगे, पंकज देडगे, राम बेंद्रे, जितेंद्र पाटील, नाना देशमुख, काशिनाथ मते, सचिन खानापुरे यांचा समावेश होता.
आमदारांनी घेतली होती भेट-
आमदार भीमराव तापकीर (MLA Bhimrao Tapkir) यांनी नुकतीच याच प्रश्नासंदर्भात पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ.कुणाल खेमणार यांची भेट घेऊन चर्चा केली होती. काही विषयावर आयुक्त व संबंधित विभागांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेण्याचे ठरले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ही भेट झाली.
नेमके काय आहेत मुद्दे-
-सदनिका पुनर्विक्रीच्या बाबतीत मालमत्ता कर आकारणीमध्ये अधिक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. अनेक सदनिका धारकांना अद्याप मिळकत कराची बिले मिळालेली नाहीत. जास्तीच्या कर आकारणीमुळे सदनिका धारकामध्ये असंतोष आहे
-नांदेड गावातील (Pune) कार्यालयात PT3 फॉर्म स्वीकारण्यास पुरेसे मनुष्यबळ नाही. आता पर्यंत फक्त एक दीड हजार सदनिका धारकांनी कर भरला आहे. PT3 फॉर्मला जोडण्याची कागदपत्रे येथील कर संकलन कार्यालयात घेतली जात नाहीत. PT3 फॉर्म सादर करणे व बिलाची रक्कम भरणे याकरिता वेगवेगळ्या मुदत. PT3 फॉर्म भरतानाच ४० टक्के सवलत घेऊन, उरलेले ६० टक्के रक्कम भरण्याची सक्ती केली जात आहे
-मिळकत कर देयकात चुकीच्या वर्षाच्या आधारे सरासरी गणना केलेली आहे. इमारत २०१२ ते २०१५ मध्ये बांधली असतानाही २०२१ बांधकाम वर्ष पकडून बिले आकारली आहेत. परिणामी जादा कर आकरणी होत आहे.
– नांदेड सिटीला पुणे (Nanded City Pune) महापालिका पाणी पुरवठा करीत नाही, तरी पाणीपट्टीची बिले दिलेली आहेत. नांदेड सिटीतील अग्निशमन दल पालिकेला हस्तांतरित करण्यात आलं आहे, दरवर्षी अग्निशमन दलांचा खर्च म्हणून लाखो रुपये नांदेड सिटी पालिकेला देते तरी अग्निशमन सेवा कर घेतला गेला आहे. सोलार सिस्टिम, गांडूळ खत व रेन वॉटर हारवेस्टीग प्रकल्प आहे. हे प्रकल्प असल्यास मिळकत करात सवलत मिळते. ती सुद्धा नांदेड सिटीतील रहिवाशांना मिळालेली नाही.
-सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्याची नांदेड सिटीची स्वतःची यंत्रणा आहे. ती पालिकेच्या यंत्रणेला जोडलेली नाही. त्यामुळे साफसफाई कर लागू होत नाही. काही सदनिका मालकांना विलंब शुल्क ६ हजार १८० आकारले आहे. ही बिले दुरूस्त करून द्यावीत.
-नांदेड सिटीत म्हाडाची (Nanded City Mhada Flats) घरे देण्यात आलेली आहेत. त्यांना ३३ महिन्याची एकत्र बिलं देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे १०४८ घर मालक चिंतेत आहेत. त्यांच्या बिलाची गणना जास्त दराने केली आहे. त्यांना पुढील दोन-तीन वर्षात टप्प्याटप्प्याने बिलाची रक्कम भरण्याची मुभा द्यावी. तसेच त्यांना विलंबाचा दंड आकारू नये.
-मिळकत पुनर्विक्रीच्या प्रकरणात जुन्या मालकांच्या नावे बिलांवर आलेली आहेत. सध्याच्या मालकांना या तांत्रिक चुकीमुळे अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. तसेच आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतोय. या विषयात PT3 फॉर्म भरता येत नसल्याने सवलतीचा फायदा होणार नाही. दुसरीकडे पालिकेत (Pune Municipal Corporation) नाव ट्रान्सफरसाठी ८ ते १० हजार रुपयांचा खर्च आहे. यामधे सुलभ प्रक्रियेद्वारे पालिकेच्या दप्तरी रेकॅार्ड चेंज करावेत, नावात बदल करण्याकरिता कोणतीही ट्रान्सफर फी आकारू नये. बक्षीस पत्र, हक्कसोड पत्र, वाटणीपत्र, मृत्यू नंतर वारसाच्या नावे करताना प्रक्रिया सुलभ करावी. त्यासाठी ट्रान्सफर फी आकारू नये. या सर्व प्रकरणात बिलाची पूर्ण रक्कम भरण्याची सक्ती करू नये.