महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Surat Loksabha l लोकसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष नव्या जोमाने रिंगणात उतरले आहेत. सर्वच पक्षांनी प्रचारासाठी कंबर कसली आहे. अशातच भाजप पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. देशात तिसऱ्यांदा भाजपची सत्ता येण्यासाठी भाजप नेते प्रयत्नशील असल्याचं दिसत आहे.

भाजपचा पहिला उमेदवार बिनविरोध विजयी :

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच भाजपाला एका जागेवर विजय मिळाला आहे. म्हणजेच भाजप पक्षाने विजयाचं खातं खोललं आहे. कारण भाजपचा पहिला उमेदवार बिनविरोध विजयी झाला आहे. लोकसभा निवडणुकीत सुरत लोकसभेतून भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध निवडून आले आहेत.

सुरत लोकसभेतून काँग्रेसचे उमेदवार निलेश कुम्भानी यांचा उमेदवारी अर्ज बाद ठरवण्यात आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. सुरत लोकसभेतील प्रमुख विरोधी उमेदवाराचा उमेदवारी अर्जच बाद झाल्यामुळे भाजपच्या दलाल यांचा विजय जवळपास निश्चित असल्याचं मानलं जात आहे.

Today an @INCIndia delegation comprising of Dr. Abhishek Manu Singhvi, Shri Gurdeep Sappal, and Shrimati Supriya Shrinate met with the Election Commission of India at 4PM and put forward 16 complaints against the BJP and other actors for violations of The Representation of the… pic.twitter.com/AbAf0NVon8

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 22, 2024

Surat Loksabha l काँग्रेस पक्षाने निवडणूक स्थगित करण्याची केली मागणी :

मात्र याप्रकरणी काँग्रेस पक्षाने ही निवडणूकच स्थगित करण्याची मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. यामुळे सुरत लोकसभा निवडणुकीत एकप्रकारे ट्विस्ट आला आहे. काँग्रेस पक्षाकडून निवडणूक आयोगाकडे एकूण 16 तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल राजस्थानमध्ये केलेल्या काँग्रेसच्या जाहीरनामा आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याविषयीच्या विधानाची तक्रार देखील करण्यात आली आहे.

सुरत लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार नीलेश कुंभाणी यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी बाद केला आहे. त्यानंतर इतर आठ उमेदवारांनी देखील माघार घेतल्याने भाजपचे उमेदवार मुकेश दलाल हे बिनविरोध विजयी झाले आहेत. देशातील भाजपचे ते निवडून आलेले पहिले खासदार देखील ठरले आहेत. मात्र काँग्रेसने केलेल्या मागणीमुळे निवडणूक आयोग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.