महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Maharashtra l सध्या सर्वत्र निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अशातच औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतराचा अंतिम निर्णय होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्याचं नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’ तर उस्मानाबाद जिल्ह्याचं नाव ‘धाराशिव’ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र आता सरकारच्या या अंतिम निर्णयाला नव्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

नामांतरावर आज निकाल जाहीर होणार :

राज्य सरकारने घेतलेल्या या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही,याबाबतचा निर्णय हायकोर्टाने राखून ठेवला होता. मात्र आता यासंदर्भातील निकाल आज जाहीर होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांचे नामांतरावर आज अंतिम शिक्कामोर्तब होणार असल्याचं बोललेलं जात आहे.

औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नामांतरावर 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी झाली होती. त्यावर ती सुनावणी पार पडली होती. मात्र मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने त्यांचा अंतिम निकाल काही कारणास्तव राखून ठेवला होता. मात्र आता हा निकाल आज लागणार आहे.

Maharashtra l जिल्ह्याचं नामांतर राजकिय हेतूनेच- याचिकाकर्त्यांचा आरोप

तब्बल 125 वर्षांपूर्वी सातवा निजाम उस्मान अलीच्या नावावरून उस्मानाबाद शहराचं नाव ठेवण्यात आलं होत. परंतु राज्य सरकारने त्या निजामांचा इतिहास पुसून टाकत असल्याचा दावा काही नागरिकांनी हायकोर्टात केला होता. यासंदर्भात तब्बल 28 हजार आक्षेप अर्ज दाखल करण्यात आले होते. मात्र हायकोर्टाने या अर्जाचा विचार केलेला नाही. त्यामुळे हायकोर्टाचा निर्णय हा राजकीय हेतूनेच घेतला जात असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

तसेच या शहरांची नावं बदलताना राज्य सरकारने संवैधानिक तरतूदींचं उल्लंघन केल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचा कोणतेही कायदेशीर तपशील नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नामांतर झाल्यानंतर देखील दोन्ही शहरातील नागरिक गुण्यागोविंदानं राहत आहेत. शहरांच्या नामांतराचा मुद्दा धर्माशी निगडीत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही चुकीचा आहे असे हायकोर्टाने सांगितले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी संवैधानिक किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन नेमकं कसं झालं आहे. यासंदर्भात माहिती न्यायालयासमोर मांडावी असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारतर्फे केला आहे.