महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Amit Shah | अलीकडेच भारत सरकारने CAA कायद्याच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे. यावरून राजकारण चांगलेच तापले असून विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. यावरूनच भाजप नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीएएच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना प्रत्युत्तर दिले आहे.

अमित शाह म्हणाले की, माझी उद्धव ठाकरेंना विनंती आहे की, त्यांनी आधी कायद्याची (CAA) गरज आहे की नाही हे स्पष्ट करावे. कायदा लागू व्हावा की नको याबद्दल स्पष्ट बोलायला हवे. कायदा येऊ नये असे ते म्हणू शकतात का? मी त्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी देशातील आणि महाराष्ट्रातील जनतेला हे स्पष्ट करावे की, CAA कायदा आणू नये आणि हिंदू शरणार्थी आणि बौद्ध निर्वासितांना नागरिकत्व मिळू नये.

CAA वरून राजकारण तापलं

अमित शाह आणखी म्हणाले की, उद्धव ठाकरेंना अल्पसंख्याकांच्या मतांची गरज आहे, त्यामुळेच आज उद्धव ठाकरे तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत. पण आम्ही तसे नाही आहोत. आमची भूमिका पहिल्या दिवसापासून स्पष्ट आहे. भारताच्या विभाजित भागातून आलेले निर्वासित, धार्मिक छळामुळे या तीन देशांतून आलेल्या अल्पसंख्याकांना या देशाचे नागरिकत्व दिले पाहिजे.

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने CAA कायद्याच्या अंमलबजावणीची अधिकृत घोषणा केली आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी लोकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे कसे सोपे होईल हा आहे. एका मुलाखतीत शाह बोलत होते.

Amit Shah यांचे प्रत्युत्तर

बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्याचा CAA चा प्रमुख उद्देश आहे. हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात प्रवेश करणाऱ्या सर्व स्थलांतरितांना लागू होतो.

2019 च्या दुरुस्तीनुसार, 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेले आणि त्यांच्या मूळ देशात ‘धार्मिक छळ किंवा धार्मिक छळाची भीती’ सहन करणारे स्थलांतरित त्वरीत नागरिकत्वासाठी पात्र आहेत. केंद्र सरकारने सीएए कायदा आणल्यापासून विरोधक भाजपवर सातत्याने हल्लाबोल करत आहेत. अनेक नेत्यांनी या कायद्यावर टीका केली आहे.