महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Women Employee Pension | केंद्र सरकारने पेन्शन संदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने पेन्शनशी संबंधित नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. आता विवादित विवाह किंवा महिलेने तिच्या विरुद्ध कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर खटला दाखल केला असेल तर त्या परिस्थितीत महिला कर्मचारी त्यांच्या मुलांची नावे त्यांच्या पेन्शनसाठी नॉमिनी म्हणून जोडू शकणार आहेत. यासंदर्भात कल्याण विभागाने माहिती दिली आहे.

केंद्र सरकारच्या जुन्या नियमानुसार यापूर्वी महिला सरकारी कर्मचारी पतीच्या मृत्यूनंतर तिच्या जोडीदाराला कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळत होते. मात्र आता नव्या नियमानुसार मुलांनाही पेन्शनसाठी नामांकन करण्याची सुविधा केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा निर्णय अतिशय प्रगतीशील आणि महत्वपूर्ण असणार आहे. महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुलांची नावे त्यांच्या पेन्शनसाठी नॉमिनी म्हणून जोडल्यास हा निर्णय भविष्यात सक्षमीकरणासाठी खूप पुढे घेऊन जाणारा असणार आहे.

Women Employee Pension l जर घटस्फोटाची केस कोर्टात चालू असेल तर काय होणार?

सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार महिला सरकारी कर्मचाऱ्याच्या लग्नाशी संबंधित घटस्फोटाचा खटला न्यायालयात सुरू असेल तर महिला कर्मचारी त्यांच्या पेन्शन नॉमिनीमधून पतीचे नाव काढू शकणार आहेत. तसेच त्याऐवजी त्यांच्या मुलांची नावे पेन्शनमध्ये टाकू शकणार आहेत.

Women Employee Pension | मुलालाही प्राधान्य मिळणार

सरकारच्या नव्या नियमानुसार जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याचा पती जिवंत असेल आणि तिला एकच फक्त बालक असेल तर त्या मुलालाही कौटुंबिक पेन्शनसाठी प्राधान्य मिळणार असल्याची घोषणा सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामागे महिला अधिक स्वावलंबी होऊन त्यांना अधिक पाठिंबा मिळणे अपेक्षित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

Women Employee Pension | केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्यामागचं कारण काय?

महिला कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुलांची नावे त्यांच्या पेन्शनसाठी नॉमिनी म्हणून जोडून सक्षमीकरणाचे एक पाऊल पुढे उचलावे असे आहे. तसेच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी मंत्रालयाला महिला कर्मचाऱ्यांकडून त्यांच्या मुलांना पेन्शनसाठी नामांकित करण्याबाबत अनेक पत्र आणि ईमेल येत होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने आणि आणि मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला आहे.