महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Patanjali Products Ban l आजकाल नागरिक पतंजली प्रोडक्ट मोठ्या प्रमाणात वापरत आहेत. मात्र आता योगगुरू रामदेवबाबांच्या पतंजली उत्पादनासंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. योगगुरू रामदेव यांना पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड प्रकरणी उत्तराखंड सरकारने मोठा झटका दिला आहे. त्यामुळे रामदेव बाबांचे टेन्शन वाढलं आहे.

Patanjali Products Ban l पतंजलीच्या ‘या’ उत्पादनांवर बंदी :

राज्य नियामक मंडळाने रामदेव बाबांच्या 14 फार्मा कंपन्यांचे परवाने निलंबित केले आहेत. कारण पतंजली उत्पादनांबाबत दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती वारंवार प्रसिद्ध केल्या जातात. याप्रकरणी उत्तराखंड सरकारने ही कारवाई केली आहे. उत्तराखंडच्या ड्रग्ज रेग्युलेटरीने कंपनीला हा आदेश 15 एप्रिलला दिला होता. मात्र यासंदर्भात रामदेव बाबांच्या प्रवक्त्याने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

उत्तराखंड सरकारने पतंजलीच्या काही उत्पादनांवर बंदी घातली आहे. त्यामध्ये दिव्या फार्मसीचे दृष्टी आय ड्रॉप, स्वसारी वटी, ब्रॉन्कॉम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी गोल्ड, स्वसारी अवलेह, लिपिडॉम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मुक्ता वती एक्स्ट्रा पॉवर, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, ॲडव्हान्स, लिवोग्रिट, लिवामृतआणि आयग्रिट गोल्ड यांचा सामावेश आहे.

FMCG कंपनी-पतंजली फूड्स लिमिटेड कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस :

याशिवाय आचार्य बाळकृष्ण, योगगुरु रामदेव आणि पतंजली यांच्या विरोधात ड्रग्ज आणि मॅजिक रेमेडीज कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोळी ठाण्यात तक्रार देखील दाखल करण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात रामदेवबाबा व औषध कंपनीने पतंजली आयुर्वेद यांना दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले होते.

मात्र आता या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात 30 एप्रिल रोजी म्हणजेच आज सुनावणी होणार आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालय आयएमएच्या 2022 च्या याचिकेवर सुनावणी करत आहे, ज्यावर कोविडविरोधी लसीकरण मोहीम आणि औषधांच्या आधुनिक पद्धतींना बदनाम करण्यासाठी मोहीम चालवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तसेच रामदेवबाबांची FMCG कंपनी-पतंजली फूड्स लिमिटेड यांना GST इंटेलिजेंस महासंचालनालयाने कारणे दाखवा नोटीस देखील पाठवली आहे. ही कंपनी चंदीगड येथे आहे. यासंदर्भात डीजीजीआयने कंपनीला २७.५ कोटी रुपयांच्या जीएसटीची मागणी केली आहे . डीजीजीआय चंदीगडला त्यांच्या तपासणीत सात बनावट कंपन्यांनी जारी केलेल्या बनावट पावत्या लक्षात आल्या आहेत.