महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

RBI Monetary Policy 2024 | देशातील सर्वोच्च बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने सर्वांत मोठा निर्णय घेतला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरबीआयने हा निर्णय घेतल्याने कर्जदारांना खूप दिलासा मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केले नसल्याची माहिती शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. त्यामुळे पुढील आढावा बैठकीपर्यंत रेपो रेट 6.50 इतका राहणार आहे. अर्थातच लोकसभा निवडणुका होईपर्यंतच्या तिमाहीदरम्यान व्याजदरांत कोणताही बदल होणार नाही.

व्याजदरात कोणताही बदल नाही

या निर्णयामुळे गृहकर्ज, वाहनकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. 3 एप्रिल ते 5 एप्रिलदरम्यान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या नेतृत्वाखाली पतधोरण निर्धारण समितीची बैठक झाली. यामध्ये रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात येत नसल्याची घोषणा झाली.आरबीआयने आपल्या पतधोरणामध्ये सलग सातव्यांदा व्याजदर जैसे थे म्हणजेच कायम ठेवले आहे.

या निर्णयामुळे बँकांनाही दिलासा मिळाला आहे. कारण, एमपीसीने एसडीएफचे दरही कायम ठेवले आहेत. SDF म्हणजेच बँकांनी त्यांच्याकडील अतिरिक्त ठेवी RBI कडे काही काळासाठी ठेवल्यानंतर त्यावर बँकांना मिळणारे व्याज होय. SDF दर 25 टक्के असल्याचे RBI ने जाहीर केले आहे.

रेपो रेट म्हणजे म्हणजे काय?

RBI च्या एमपीसी बैठकीमध्ये इतरही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये स्टॅण्डींग डिपॉझीट फॅसिलीटी रेट 6.25 टक्के ठेवण्यात आला. तर, मार्जिनल स्टॅण्डींग फॅसिलीटी रेट 6.75 टक्के, फिक्स रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के, बँक रेट 6.75 टक्के या निर्णयांचा समावेश आहे.

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत. हा रेपो रेट म्हणजेच बँकांना दिला जाणारा कर्जाचा दर होय. जेव्हा हा दर म्हणजेच बँकांना व्याज देण्याचा दर कमी होतो तेव्हा कर्ज स्वस्त होते. याचा थेट परिणाम हा होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोनवर होत असतो. या कर्जाच्या किंमतीमुळे ईएमआयच्या किमतीही वाढतात.