महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Cash Loans l रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFC) कठोर सूचना जारी केल्या आहेत, त्यानुसार कोणतीही NBFC ग्राहकांना 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज देऊ शकत नाही. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 26955 अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम कर्ज म्हणून मिळू शकत नाही. त्यामुळे रोख कर्ज घेणाऱ्यांवर निर्बंध लागणार आहेत.

RBI ने कर्ज देण्यावर घातले निर्बंध :

रॉयटर्सच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, आरबीआय आता हा नियम अधिक करण्याच्या तयारी आहे, जेणेकरून NBFC कंपन्यांना धोका पत्करावा लागू नये आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये. IIFL फायनान्स या NBFC कंपनीवर अनेक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होत असताना RBI ने हे निर्देश जारी केले आहेत. या अहवालात काही कंपन्यांनी कायद्याने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त रोखीने कर्जे दिली आणि जमा केल्याचे वृत्त आहे.

RBI ने NBFC ला पत्र लिहून याबाबत माहिती दिली असून नियमानुसार 20 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रोख कर्ज कोणत्याही ग्राहकाला वितरित करता येत नाही. त्यामुळे कोणत्याही NBFC ने कर्जाची रक्कम 20,000 रुपयांपेक्षा जास्त रोख देऊ नये असे सांगण्यात आले आहे.

Cash Loans l IIFL फायनान्सवर कारवाई का करण्यात आली?

गेल्या काही दिवसात रिझर्व्ह बँकेने अनेक NBAC कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कंपन्यांनी आरबीआयच्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते. अधिक रोख कर्ज देण्याच्या नियमाचेही उल्लंघन झाले. अशा परिस्थितीत आरबीआयने एनबीएफसींना नियमांची आठवण करून देऊन अशा सूचना दिल्या आहेत, जेणेकरून निष्काळजीपणा आणि नियमांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवता येईल.

कर्ज व्यवस्थापनातील मोठ्या त्रुटींमुळे सेंट्रल बँकेने IIFL फायनान्सला नवीन ग्राहकांसाठी त्यांचे सोने कर्ज ऑपरेशन त्वरित थांबवण्याचे थेट निर्देश दिले होते. IIFL फायनान्सच्या गोल्ड लोन ऑपरेशन्सचा त्याच्या व्यवसायात महत्त्वपूर्ण योगदान आहे, जो त्याच्या व्यवसायाचा एक तृतीयांश भाग आहे. या फायनान्स कंपनीने सोन्याची शुद्धता आणि वजनाची अपुरी तपासणी, जास्त रोख कर्ज देणे, मानक लिलाव प्रक्रियेपासून विचलन आणि ग्राहक खात्यावरील शुल्कामध्ये पारदर्शकता नसणे यासारख्या नियमांकडे दुर्लक्ष केले होते.