Nanded City : पुण्यातील नांदेड सिटी भागातील नागरिकांना पुणे महापालिकेकडून (Pune Municipal Corporation) आकारण्यात आलेल्या मिळकत करामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. कर आकारणीबाबत संभ्रम असल्याने बहुतांश फ्लॅटधारकांनी अद्याप मिळकत कराची बिलं भरलेली नाहीत, धक्कादायक बाब म्हणजे बहुतांश नागारिकांना अद्यापही महापालिकेची बिले मिळालेली नाहीत. त्यामुळे नांदेड सिटीमधील निवासी मिळकतींना ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेण्यास मोठी अडचण येत आहे. याबाबत आता एक सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.

पीटी ३ अर्ज भरण्यास मुदतवाढ-

स्वतः रहात असलेल्या मिळकत धारकांना ४० टक्के सवलतीचा लाभ मिळवण्यासाठी पीटी ३ अर्ज भरणे बंधनकारक असते, मात्र नांदेड सिटीतील नागरिकांना झालेली करआकारणी चुकीच्या प्रकारे झाली असून ती ताबडतोब दुरुस्त करावी, अशी या भागातील नागरिकांची मागणी आहे. अनेक मिळकतधारकांना अध्याप बिलं सुद्धा मिळालेली नाहीत, अशा पार्श्वभूमीवर या भागातील नागरिकांनी पीटी ३ अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.

नांदेड सिटी भागातील (Nanded City, Pune) नागरिकांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीटी ३ अर्ज भरण्यास ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी दिली आहे.

नेमका काय आहे हा प्रकार?

महापालिकेकडून नांदेड सिटीतील नागरिकांना कर भरण्यासाठी ३१ जानेवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, अद्यापही कर आकारणी बाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम आहे आणि ५० टक्के पेक्षा अधिक नागरिकांना महापालिकेकडून अद्याप बिलेच मिळाली नसल्याने मुदतवाढ देण्याची मागणी नांदेड सिटीमधील वेगवेगळया सोसायट्या तसेच राजकीय प्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्याला महापालिकेकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे.

नुकत्यात महापालिकेत (Pune) समाविष्ट झालेल्या गावातील मिळकतधारकांना महापालिकेने मिळकतकराची बिलं देण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या महिन्यापासून नांदेड सिटीमधील नागरिकांना सुद्धा मिळकतकराची बिले आकारण्यास सुरूवात झाली आहे. मात्र, महापालिकेकडून नागरिकांचा अभिप्राय न घेताच कर आकारणी करण्यात आली आहे, त्यामुळे नागारिकांमध्ये नाराजी आहे.

ना पाणी ना, कचरा व्यवस्थापन तरी लावला कर-

महापालिकेकडून कर आकारणी करताना नांदेड सिटीतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, कचरा व्यवस्थापन तसचे सांडपाण्याचा कर लावण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता या सर्व सेवा पुणे महापालिका देत नसून नांदेड सिटीकडून या सेवा पुरवल्या जात असतानाही या सेवांसाठी कर आकारल्याने वाद निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे तीन वर्षांची बिलं दिली असून निवासी मिळकतींना ४० टक्के सवलतही देण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, नागरिकांनी केलेल्या मागणी प्रमाणे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार असल्याचे डॉ. खेमणार यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. तसेच इतर मागण्याबाबत लवकरच विधी विभागाशी चर्चा करून मागण्याबाबत प्रशासनाचा अभिप्राय महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना सादर केला जाणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.