पुणे जिल्हा बँकेच्या संचालकपदी ‘या’ नेत्याची वर्णी

महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Channel Join Now

पुणे | राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या संचालक (Pune District Central Cooperative Bank) पदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर या जागेवर त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार किंवा पुत्र पार्थ पवार यांची वर्णी लागणर असल्याचं बोललं जात होतं. परंतू रिक्त झालेल्या संचालकपदी अजित पवार यांचे निकटवर्तीय समजल्या जाणाऱ्या मोहऱ्याची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

अजित पवार यांनी जिल्हा बॅंकेचा राजीनामा दिल्यानंतर रिक्त झालेल्या जागेवर पार्थ पवार (Parth Pawar) यांच्या नावाची सर्वाधिक चर्चा सुरु होती. मात्र अजित पवारांचे  निकटवर्तीय समजले जाणारे रणजीत अशोकराव तावरे (Ranjeet Ashokrao Taware) यांची संचालकपदी निवड करण्यात आली आहे.

आज जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिगंबर दुर्गाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीसाठी आमदार दत्तात्रय भरणे आणि माजी आमदार रमेश थोरात देखील उपस्थित होते. या बैठकीत रणजीत तावरे यांची सर्वानुमते संचालकपदी निवड करण्यात आली.

अजित पवार यांच्याकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री ही पदं आहेत. तसेच त्यांच्याकडे पक्षाची जबाबदारी आहे. अतिरिक्त कारभारामुळे त्यांनी बॅंकेच्या संचालक पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर पार्थ पवार यांची निवड होईल, हे निश्चीत मानलं जात होतं. परंतू  रणजीत तावरे यांची संचालकपदी निवड झाल्याने या चर्चेला पूर्णविराम मिळाला आहे.

कोण आहेत रणजित तावरे?

नवनिर्वाचित संचालक रणजीत तावरे हे बारामतीमधील माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब तावरे यांचे पुतणे आहेत. त्याचं माळेगाव परिसरात नाव आहे. राष्ट्रवादीच्या पक्षसंघटनेत ते कायम सक्रिय असतात. अजित पवार यांचे ते अत्यंत निकटवर्तीय समजले जातात. राजहंस सहकार संकुल या संस्थेचे काम पाहतात.

महत्त्वाच्या बातम्या – 

“शितले जेलमध्ये चकली बनवायची वेळ आली तर….”

Rain Update | ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता!

सेलिब्रेंटींसोबत दिसणारा Orry आहे खूप श्रीमंत; संपत्तीचा आकडा वाचून थक्क व्हाल

‘लग्न झाल्यावर माणूस रोज रोज करतो’; मुख्यमंत्र्याचं धक्कादायक वक्तव्य 

मुंबई हायकोर्टात मोठी मागणी, हा आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करा!