महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

France Abortion Law | सोमवारी फ्रान्सच्या संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनादरम्यान एका ऐतिहासिक निर्णयाची घोषणा झाली. फ्रान्सच्या खासदारांनी संविधानात महिलांच्या गर्भपाताचा अधिकार सामाविष्ट करणारे विधेयक मंजूर केले असून असे करणारा फ्रान्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. (France Abortion Rights) या विधेयकाला 780-72 मतांनी मंजुरी मिळाली आणि संपूर्ण संयुक्त अधिवेशनात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. गर्भपाताशी संबंधित विधेयकाला संसदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर संपूर्ण फ्रान्समध्ये जल्लोषाचे वातावरण आहे.

महिला अधिकार कार्यकर्त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या या निर्णयावरून त्यांची प्रशंसा केली. या विधेयकाला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी फ्रान्सच्या राज्यघटनेच्या कलम 34 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. संसद, नॅशनल असेंब्ली आणि सिनेट या दोन्ही सभागृहांमध्ये ते सादर करण्यात आले. यामुळे महिलांना गर्भपाताच्या अधिकाराची हमी मिळते.

गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार!

संयुक्त सत्राचे उद्घाटन करताना संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहाचे अध्यक्ष याएल ब्रॉन-पिव्हेट यांनी सांगितले की, हे पाऊल उचलणारा फ्रान्स हा जगातील पहिला देश आहे. मला संसदेचा अभिमान आहे. कारण या माध्यमातून गर्भपाताचा अधिकार आमच्या मूलभूत कायद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे.

दरम्यान, हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी फ्रान्सचे पंतप्रधान गॅब्रिएल अटल यांनी सांगितले की, आम्ही सर्व महिलांना एक संदेश देत आहोत की त्या स्वतःबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. मात्र, विधेयक मंजूर करण्याच्या संसदेच्या निर्णयावर गर्भपात विरोधी संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी टीका केली आहे.

France Abortion Law अन् ठरला पहिला देश

गर्भपात विरोधी संघटनेचे अध्यक्ष मॅक्रॉन म्हणाले की, सरकार त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी कायद्याचा गैरवापर करत आहे. याला ऐतिहासिक पाऊल कसे म्हणता येईल. तसेच फ्रान्समध्ये गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार आधीच आहे. फ्रान्समध्ये 1974 पासून महिलांना गर्भपात करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

गर्भपाताला घटनात्मक अधिकाराचा दर्जा देणारा फ्रान्स हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी बोलावलेल्या संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या विशेष अधिवेशनात गर्भपाताला घटनात्मक अधिकाराचा दर्जा देण्यात आला आहे. फ्रान्सच्या संसदेने या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले आहे.