Maratha Reservation | मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी शिंदे सरकारने आज (20 फेब्रुवारी)विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. त्यापुर्वी राज्य मंत्री मंडळाची बैठक घेण्यात आली. ही बैठक आता संपली असून त्यापुर्वी एक महत्वाची बातमी समोर आली आहे.

मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत 10 टक्के आरक्षणाच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या कायद्याच्या प्रस्तावित मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळानं बैठकीत मंजुरी दिली असून आता हा मसुदा विशेष अधिवेशनात चर्चेसाठी मांडला जाणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाच्या मागासलेपणाबाबत अहवाल सरकारला नुकताच सादर केला आहे. यापूर्वी दोन वेळा केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा न्यायालयात टिकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर आता होणारा कायदा टिकविण्याचे आव्हान महायुती सरकारसमोर असणार आहे.

त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आज निकाली निघणार काय, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. तर दुसरीकडे मराठा आंदोलन मनोज जरांगे पाटील हे ‘सगेसोयरे’च्या मुद्द्यावर अडून आहेत. आज अधिवेशनात शिंदे सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसीच नव्हे, तर इतर कोणत्याच समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, कुणाचेही नुकसान न करता मराठा समाजाला टिकणारे, कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण दिले जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. आज होणाऱ्या अधिवेशनात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालासह आरक्षणाच्या इतर बाबींवर चर्चा केली जाणार आहे.

जरांगे पाटील यांचा इशारा

या पार्श्वभूमीवरच मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. “सहा महिन्यांपासून मराठा समाज रस्त्यावर मागणीसाठी उतरलाय. अभ्यासक सरकारला सांगून थकलेत. ओबीसींचं आरक्षण आम्हाला नकोय, आमचं आरक्षण तिथे आहे, ते आम्हाला द्या. तुम्ही मराठ्यांना येडं समजताय का? तुम्ही आज सगेसोयऱ्याचा विषय घेऊ नका, उद्या तुम्हाला दाखवतो.”,असा इशाराच जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.