महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Maratha Reservation | 2011 सालापासून सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. मराठा समाजालाा (Maratha Reservation ) ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी कित्येक वर्षांपासून लढा सुरू होता. या लढ्याचे संघर्षयोद्धा मनोज जरांगे पाटील कित्येक महिन्यांपासून यासाठी सरकारपुढे अडून होते. अखेर त्यांच्या लढाईला यश मिळालं आहे.

आज (27 जानेवारी) मध्यरात्री तब्बल तीन तास चर्चा झाल्यानंतर सरकारने मनोज जरांगेच्या सर्व मागण्यांचे सुधारित अध्यादेश जारी करून त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. याबाबत जरांगे पाटील यांनीही मध्यरात्रीच पत्रकार परिषद घेऊन संपूर्ण माहिती दिली. यानंतर मराठा समाजात एकच जल्लोष करण्यात येत आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळणार

काल 26 जानेवारीरोजी प्रजासत्ताक दिनी मनोज जरांगे पाटील मुंबईकडे पुन्हा एकदा आंदोलनासाठी निघाले होते. त्यांचा ताफा अडवण्याचा बराच प्रयत्न झाला. जरांगे पाटील तेव्हा वाशीतच मुक्कामी होते. याठिकाणी त्यांनी भव्य जाहीर सभा घेऊन आजचा म्हणजेच एक दिवसाचा अल्टिमेटम शिंदे सरकारला दिला होता. त्यानुसार मध्यरात्रीच हालचाली करत सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंच्या शिष्टमंडळाबरोबर चर्चा केली आणि त्यांच्या सर्व मागण्या (Maratha Reservation ) मान्य केल्या.

#WATCH | Navi Mumbai: Maratha reservation activists celebrate after Manoj Jarange Patil announces to end the protests today as the government has accepted their demands pic.twitter.com/V1KxosEHRm

— ANI (@ANI) January 27, 2024

या सर्व मागण्यांबाबत मनोज जरांगेंना शासननिर्णय आणि लिखित पत्रे देण्यात आली आहेत. त्यांनी सुचवलेले अनेक बदल राज्य सरकारने मान्य केले आहेत. त्यामुळे मराठा समाज आज सकाळ पासूनच जल्लोष करत आहे. यासंबंधीचा शासन आदेश, परिपत्रकाची प्रत रात्री दोन वाजता जरांगे पाटील यांना देण्यात आली.

मनोज जरांगे यांची पत्रकार परिषदेतून माहिती

मराठा समाजाच्या (Maratha Reservation ) 54 लाख नोंदी सापडल्या असून त्यांना प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. तसंच त्यांच्या कुटुंबियांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार लवकरच देणार आहे. यासोबतच ज्यांची नोंद सापडली आहे, त्याच्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र देण्याकरता अध्यादेश पारित करण्यात आला. यासोबतच आंतरवालीसह राज्यभर मराठा आंदोलकांवर लावलेले गुन्हे मागे घेण्याचे पत्रही गृहमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे. तसेच मराठवाड्यात ज्यांच्या नोंदी सापडल्या नाहीत, त्या शोधण्यासाठी शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. यासाठी वंशावळ जोडण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली आहे, अशी माहिती मध्यरात्री पत्रकार परिषद घेऊन मनोज जरांगे यांनी दिली आहे.

मराठा समाजासाठी राजपत्र निघालय ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या गणगोतातील सर्वांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. या जीआरमुळे हा गुलाल उधळलाय. फक्त त्या गुलालाचा अपमान होऊ देऊ नका, एवढीच शिंदे साहेंब तुम्हाला विनंती आहे. जीआर कायम राहिला पाहिजे. याच बरोबर ज्याची नोंद मिळाली, त्यांच शपथपत्र घेऊन सोऱ्यांना देण्यात याव. गृहचौकशी नंतर करा, असं जरांगे म्हणालेत.