Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठीचे (Maratha Reservation) आंदोलन आता जोर धरत आहे. आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा ताफा आज (26 जानेवारी) मोर्चासाठी मुंबईत येऊन धडकला आहे. अशातच आता महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारच्या मंत्रीमंडळातील एका मोठ्या नेत्याने मोठं वक्तव्य केलं आहे.

मराठा समाजाला 100 टक्के आरक्षण मिळेपर्यंत मोफत शिक्षण द्यावं, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. तसेच राज्यातील भरतीसाठी देखील जागा राखीव ठेवण्यात याव्यात अन्यथा भरती आताच काढू नये, असंही ते म्हणाले आहेत. सरकार कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी हालचाली करत आहे, मात्र लवकरात लवकर तोडगा न काढल्याने जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा मोर्चा शस्त्र बाहेर काढले आहेत.

शिंदे सरकारमधील मंत्र्याचं मोठं वक्तव्य

मराठा समाजाला (Maratha Reservation) टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सरकार प्रयत्नशील आहे. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचं आहे त्यासाठीही सरकार दिवसरात्र प्रयत्न करत आहे. यासाठी जी प्रक्रिया करावी लागते ती सुरु असून यासाठी मराठा समाजाने थोडा वेळ द्यायला हवा, असं वक्तव्य वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांनी केलं आहे.

तसेच पुढे ते म्हणाले की, आरक्षणासंबंधी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशनही बोलवण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकार गंभीर आहे हे मनोज जरांगे पाटील यांनी लक्षात घ्यावं. याबाबत मागासवर्गीय आयोगालाही आम्ही कळवलं आहे. तसंच मराठा आरक्षण देण्याबाबत आम्ही सरकार म्हणून गंभीर आहोत. समाजाने थोडा वेळ वाट पहावी, असं हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत.

आरक्षणासाठी सरकारने सुरू केली मोहीम

शिंदे सरकारने आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मिशन सर्वेक्षण मोहिमे सुरू केली आहे. 23 जानेवारीपासून या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. या अंतर्गत राज्यातील 36 जिल्हे, 27 महानगरपालिका आणि 7 अर्ध सैनिक वसाहतींमध्ये (कॅन्टॉन्मेंट बोर्ड) हे सर्वेक्षण होणार आहे. 31 जानेवारीपर्यंत याचा कालावधी असणार आहे.

सरकार आरक्षणासाठी प्रयत्नशील असल्याचं म्हणत आहे. तर दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील आपल्या भूमिकेवर अडून आहेत. जरांगे पाटील वाशीमध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांनी आमचं आंदोलन सुरू झाल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, 54 लाख नोंदी सापडल्या आहेत तर त्यांचं प्रमाणपत्र वाटप करा. ज्यांच्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्यांच्या कुटुंबाला प्रमाणपत्र मिळावं, अशी मागणीही जरांगे यांनी केली आहे.