Maratha Reservation | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde on Maratha Reservation) यांनी मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. विधानसभेत या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) विधेयकाचा मसुदा सुद्धा एकमताने मंजूर करण्यात आला होता. या विधेयकामुळे राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण मिळणार होते, सरकारच्या या निर्णयाचं राज्यभरात काही ठिकाणी स्वागत तर काही ठिकाणी टिका होताना दिसत होती. मात्र आता राज्य सरकारनं दिलेलं हे आरक्षण सुद्धा वादात सापडलेलं दिसत आहे, या आरक्षणाला (Maratha Reservation) स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मराठा समाजासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

कोणी केली मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका?

ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशन असं या संस्थेचं नाव आहे, त्यांनी उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या नियुक्तीवर त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात यासंदर्भात आव्हान देण्यात आलं आहे. शुक्रे यांच्यासह अन्य सदस्यांच्या नियुक्तीला थेट आव्हान देण्यात आलं आहे, तसेच त्यांची नियुक्ती रद्द करावी, अशी मागणी सुद्धा याचिकेत करण्यात आली आहे.

ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशननं केलेल्या याचिकेत काय आक्षेप घेतला आहे?, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. नियुक्ती योग्य ती कायदेशीर प्रक्रिया पाळून करण्यात आलेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. याशिवाय मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या शिफारसीलाही स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. ओबीसी वेलफेअरच्या या याचिकेवर लवकरच सुनावणी पार पडणार असल्याची माहिती आहे.

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित राहणार?

न्यायमूर्ती शु्क्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचा अहवाल सादर केला होता. राज्य सरकारला हा अहवाल सादर करण्यात आला होता. या शिफारशी लक्षात घेऊनच मराठा समाजाला सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, या निर्णयाला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण पुन्हा एकदा प्रलंबित राहणार का?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मागसवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्याने 20 फेब्रुवारी रोजी राज्य विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं होतं. या अधिवेशनातच मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं, दरम्यान विधेयकावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत आणि त्यानंतर विधान परिषदेत मंजूर केलं.

दुसरीकडे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांना स्वतंत्र आरक्षण मान्य नाही. सगे-सोयऱ्यांची अधिसूचना कायद्यात बदलण्याच्या मागणीवर जरांगे पाटील ठाम आहेत. जरांगे पाटील नव्या आंदोलनाची घोषणा केली आहे. 24 फेब्रुवारीपासून गावागावात रास्ता रोको आणि 29 फेब्रुवारीपासून जरांगे पाटील पुन्हा उपोषणाला बसणार आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या-

पुणे हादरलं! ड्रग्ज रॅकेटबाबत धक्कादायक खुलासा समोर

मनोज जरांगे सरकारवर भडकले; केली महत्त्वाची मागणी

“आमदाराने रिसॉर्टवर बोलावलं अन्..”, प्रसिद्ध अभिनेत्रीबाबत खळबळजनक खुलासा

अजित पवार गटाबाबत शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…

रेडिओवरचा लोकप्रिय आवाज हरपला! अमीन सयानी यांचं वयाच्या 91 व्या वर्षी निधन