महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Maratha Reservation | राज्यात गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा विषय तापला आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षण मिळावं यासाठी आंदोलन करत उपोषण केली. शिवाय जरांगेंनी सरकारकडे वेगवेगळे मागण्या होत्या. सरकारने जरांगेंच्या मागण्या मान्य करत एक दिवसीय अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलं. या आरक्षणामध्ये शैक्षणिक आणि सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण दिलं. मात्र, मराठा आरक्षणा विरोधात न्यायालय धाव घेतलेल्या गुणरत्न सदावर्तेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

मुंबई हायकोर्टाने (Maratha Reservation) राज्य सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. यामध्ये, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाबाबत कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे ध्यानात ठेवा, अशा शब्दात राज्य सरकारला निर्देश देण्यात आले आहेत. याच वेळ राज्य सरकारने याबदल आपली स्पष्ट भूमिकी मांडली आहे.

राज्य सरकारची भूमिका-

पुढीस आठवड्यामध्ये या याचिकांवर (Maratha Reservation) तसेच इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीच्या दिलासा देण्यासाठी स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याचा निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, यासंदर्भातील दाखल असलेल्या काही जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचं मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आधीच मान्य केलं आहे. तर दुसरीकडे, भरती प्रक्रिया सुरू केली म्हणजे नियुक्त्या किंवा दाखले दिले असा त्याचा अर्थ होत नाही, अशी भूमिका देखील महाधिवक्तांनी राज्य सरकारकडून मांडली.

सदावर्तेंनी केलेली मागणी-

माध्यमांशी बोलत असताना सदावर्ते म्हणाले की, मराठ्यांना देण्यात आलेलं 10 टक्के आरक्षण म्हणजे खुल्या प्रवर्गावर अन्याय आहे. नव्याने देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणा धोरणाचा फायदा या भरतीत देऊ नका, कारण हे घटनेची पायमल्ली करुण देण्यात आलेलं आरक्षण आहे. 15 हजार पोलीस भरती, 2 हजार शिक्षक भरती आणि 50 हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत होणार या नव्या 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे, ही प्रक्रिया त्वरित थांबवून सुधारित प्रक्रिया घ्या, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केली.