महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Lok Sabha | आगामी काळात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. लोकसभा (Lok Sabha) निवडणुकीत उत्तर भारतातील काही राज्ये निर्णायक भूमिका बजावत असतात. लोकसभेच्या सर्वाधिक 80 जागा उत्तर प्रदेशात आहेत. तर महाराष्ट्रातून 48 खासदार लोकसभेवर जातात. अशातच लोकसभेसाठी 40 जागा असलेल्या बिहारमध्ये चांगले यश मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने एक रणनीती आखल्याचे दिसते. आगामी लोकसभा (Lok Sabha) निवडणुकीपूर्वी नितीश कुमार सरकारने जात-आधारित जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या आधारे ओळखल्या गेलेल्या 94 लाखांहून अधिक कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.

बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आहे. राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते आणि लालू यादवांचे चिरंजीव तेजस्वी यादव यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा आहे. त्यामुळे राज्यात भाजपला रोखण्यासाठी राजद आणि नितीश कुमारांच्या जदयूकडून मोर्चेबांधणी सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून त्यांनी जात-आधारित जनगणना केली. मंगळवारी झालेल्या बिहार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा प्रस्ताव आणण्यात आला.

बिहार सरकारची गरीबांसाठी योजना

94 लाखांहून अधिक कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली. यानंतर राज्यातील 94 लाख 33 हजार 312 गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी 2 लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. काही दिवसांपूर्वीच बिहारमध्ये जात जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल समोर आल्यानंतर, नितीश कुमार यांनी घोषणा केली होती की राज्यात ओळखल्या गेलेल्या 94 लाखांपेक्षा जास्त गरीब कुटुंबांना राज्य सरकार लघु उद्योगांसाठी प्रत्येकी 2 लाख रुपये देईल.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देताना मंत्रिमंडळ विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ यांनी सांगितले की, बिहार लघु उद्योजक योजनेंतर्गत राज्य सरकार गरीब कुटुंबांना प्रत्येकी दोन लाख रुपयांची मदत करणार आहे. राज्य सरकारने ही योजना राबविण्याची प्रक्रिया निश्चित केली आहे आणि अशा 62 उद्योगांची देखील ओळख करून दिली आहे ज्यासाठी हा पैसा दिला जाणार आहे.

Lok Sabha निवडणुकीसाठी मास्टरस्ट्रोक!

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्याची सोय केली जाईल. तसेच काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर योजनेचा लाभ घेता येईल. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निकष असा आहे की, संबंधित गरीब कुटुंबाचे उत्पन्न दरमहा 6000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. राज्य सरकार प्रत्येकी 2 लाख रुपये तीन हप्त्यांमध्ये देणार आहे, ज्यामध्ये पहिला हप्ता 25 टक्के असेल तर दुसरा हप्ता 50 टक्के असेल.

तर, तिसरा हप्ता २५ टक्के असणार आहे. आगामी लोकसभा (Lok Sabha) निवडणुकीपूर्वी बिहार सरकारचा हा निर्णय नितीश कुमार यांचा मास्टरस्ट्रोक मानला जात आहे, ज्याद्वारे राज्य सरकार 94 लाखांहून अधिक गरीब कुटुंबांना आर्थिक मदत करत आहे. एकूणच लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी नितीश कुमार पावले टाकत आहेत.