महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Manoj Jarange | मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांच्या सर्व मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिले जाणार आहे. मात्र यावर सरकारमधील मंत्री छगन भुजबळ तसेच काँग्रेस नेत्यांनी विरोध दर्शवला आहे. जरांगे पाटील यांची सरकारने फसवणूक केल्याचंही म्हटलं जात आहे.

तर, दुसरीकडे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारकडून सर्व्हे केला जात आहे. आज (1 फेब्रुवारी) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget 2024) सादर करत आहेत. या पार्श्वभूमीवरच मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठी मागणी केली आहे.

“बजेटमधून मराठा आरक्षण मिळत असेल तर…”

बजेटचं मला जास्त काही कळत नाही. कारण मी पैसे हाणीत नाही. ज्यांना बजेटबद्दल जास्त कळतं त्यांना याबाबत अधिक माहिती असेल. पण बजेटमधून मराठा आरक्षण मिळत असेल तर फटकण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange) यांनी केली आहे.

जरांगे यांनी थेट देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनाच मोठी मागणी घातली आहे. त्यामुळे राजकारणात सध्या याचीच चर्चा होत आहे. सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशानंतर मनोज जरांगे यांनी आपले आंदोलन मागे घेतले होते. मात्र, अध्यादेश काढल्यावर सरकारमधील मंत्र्यांकडून दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या जात असल्याने त्यांनी शंका व्यक्त केली आहे.

आता सरकारला अध्यादेशबाबत 9 फेब्रुवारीपर्यंत वेळ देण्यात आला आहे. सरकारने जर या दिवसापर्यंत भूमिका घेतली नाही तर, 10 फेब्रुवारीपासून पुन्हा आंतरवाली सराटीमध्ये आमरण उपोषण सुरु करणार, असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता सरकारकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

जरांगे पाटील यांचा इशारा

दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित करण्यासाठी 15 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन घ्यावे अशी मागणीही जरांगे (Manoj Jarange) यांनी केली आहे. यावेळी त्यांनी मंत्री छगन भुबजळ यांच्यावरही निशाणा साधला. आमच्या अन्नात माती कालवली तर 27 टक्के आरक्षणाला आम्ही चॅलेंज करणार आहोत. भुजबळ यांना तुरूंगात जाण्याची भिती आहे म्हणून ते ओबीसी बांधवांची दिशाभुल करतायेत, असा टोलाही जरांगे पाटील यांनी लगावला.