Maratha Reservation । मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी करणारे आणि ओबीसी नेते आमनेसामने आले आहेत. मराठा समाजाला ओबीसीमधूनच आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी जरांगेची आहे. तर, ओबीसीतून आरक्षण देण्याच्या विरोधात ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, आता ओबीसी संघटनेच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नवी मुंबईत मराठा आंदोलकांना संबोधित करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले होते की, कुणबी नोंद असलेल्या मराठ्यांना जात प्रमाणपत्र दिले जाईल.
ओबीसी संघटनांना मोठा झटका
मराठ्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेच्या मसुद्याला ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात आव्हान दिले. पण, ओबीसी समाजाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने गुरुवारी तातडीने सुनावणी देण्यास नकार दिला. त्यामुळे हा ओबीसी संघटनांना मोठा धक्का मानला जात आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्याचे राजकारण चांगलेच ढवळून निघाले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ओबीसी संघटनांची आव्हान देणारी याचिका ठेवण्यात आली होती. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष आहोत असा दावा करणाऱ्या मंगेश ससाणे यांच्या वतीने वकील आशिष मिश्रा यांनी ही याचिका सादर केली. नोव्हेंबर 2023 पासून कुणबी प्रमाणपत्र दिले जात असून, मराठा आणि कुणबी समाज एक नसताना देखील हे केले जात असल्यामुळे याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.
Maratha Reservation अन् विरोध
यावर न्यायालयाने सांगितले की, याचिका दाखल केल्यानंतर ती चार दिवसांनी सुनावणीसाठी येते. तुमच्या म्हणण्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र नोव्हेंबर 2023 पासून दिले जात आहे. मग इतके दिवस तुम्ही वाट पाहिली आहे, तर आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करू शकत नाही का? असा प्रश्न न्यायालयाने केला. याशिवाय याचिकेवर काही दिवसांनी सुनावणी झाल्यास काहीच बिघणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.
तसेच याचिका सुनावणीसाठी येईल तेव्हा त्यावर सुनावणी घेतली जाईल, असे सांगत न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेण्यास स्पष्ट नकार दिला. याचिकेच्या माध्यमातून ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाहीत, असे याचिकेत नमूद आहे.
याचिकेत काय म्हटले आहे?
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये यासाठी ओबीसी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली. मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्रे देऊन राज्य सरकार मागासवर्गीयांच्या अर्थात ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावत आहे, त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. 2004 पासूनच मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्याची परवानगी देणाऱ्या सरकारी ठरावांना याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. या आधी मराठ्यांना कुणबी प्रमाणत्र देण्याची प्रक्रिया कठीण होती मात्र आता आंदोलनांमुळे सोपी केली जात आहे. मराठा समाजाला गोंजरण्यासाठी हे सर्वकाही केले जात असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता, याचाच दाखला देत याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले.
News Title- OBC organizations who ran to the court against the Maratha community have received a big blow
महत्त्वाच्या बातम्या –
‘तू आमदार तुझ्या घरी, पाय उखडून टाकायला कार्यकर्ते….’; रूपाली पाटील भडकल्या
Rain Update: पाऊस अक्षरशः धुमाकूळ घालणार!, राज्याच्या ‘या’ भागांना पावसाचा इशारा
Maratha Reservation: सर्वेक्षणाला मुदतवाढ नाही!, राज्य शासनाची विनंती मागासवर्ग आयोगाने फेटाळली!
Pune News: दरवाजाबाहेर चावी लपवून ठेवत असाल तर सावधान!, पुण्यात घडला धक्कादायक प्रकार