Maratha Reservation | मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण चांगलेच तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन थांबवण्यात सरकारला यश आले असले तरी जरांगेंनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला आहे. अशातच मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील सर्वेक्षणासाठी वाढवून दिलेली मुदत आज म्हणजेच शुक्रवारी संपत आहे. पण, बऱ्याच ठिकाणचे सर्वेक्षण अद्याप झालेले नाही. राज्यातील बहुतांश भागातील सर्वेक्षणाचे काम मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित आहे.
सर्वेक्षणाचे काम प्रलंबित असले तरी मुदतवाढ दिली जाणार नाही असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने बुधवारी स्पष्टपणे सांगितले. त्यामुळे आज दिवसअखेर रात्री बारा वाजता सर्वेक्षणाची संगणकप्रणाली बंद केली जाईल. अर्थात सर्वेक्षणाची ही मोहीम थांबवली जाईल.
सर्वेक्षणाला मुदतवाढ नाहीच!
गुरूवारी सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधला. अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सर्वेक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. माहितीनुसार, राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्वेक्षणाची सरासरी 70 टक्के एवढी आहे. तसेच शनिवार आणि रविवार या सुट्टीच्या दिवशी देखील कर्मचाऱ्यांना कामाला लावून सर्वेक्षण करता येईल असे बैठकीत एकमताने ठरले.
त्यानुसार राज्य शासनाच्या वतीने मागासवर्ग आयोगाला मुदतवाढीसाठी विनंती करण्यात आली होती. परंतु, ही विनंती फेटाळण्यात आली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांना पत्र दिले आहे. आयोगाचे सचिव आ. उ. पाटील यांनी 2 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत सर्व सर्वेक्षण पूर्ण करायला हवे असे म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वेक्षणासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, त्यासाठी मागणी करू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Maratha Reservation अन् सरकारसमोर पेच
दरम्यान, आज रात्री बरोबर 11 वाजून 59 मिनिटांनी सर्वेक्षणाची संगणक प्रणाली अर्थात सॉफ्टवेअर ॲप्लिकेशन बंद केले जाईल. त्यामुळे या वेळेआधीच सर्वेक्षण करावे अशा सूचना प्रगणकांना द्याव्या आणि 3 फेब्रुवारी शनिवारी सकाळी दहा वाजेपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र आयोगाकडे सादर करण्यात यावे, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाल्याचे दिसते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मुदतवाढ नाकारली आहे, ज्याची प्रत मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री यांचे खासगी सचिव, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव आणि सर्व विभागीय आयुक्त यांना पाठवण्यात आली आहे. तसेच मुदतवाढीसाठी मागणी न करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
News Title- Maratha Reservation No extension of time for survey State Government’s request has been rejected by Backward Classes Commission
महत्त्वाच्या बातम्या –
Pune News: दरवाजाबाहेर चावी लपवून ठेवत असाल तर सावधान!, पुण्यात घडला धक्कादायक प्रकार
‘त्या भुजबळच्या… लई माज आलाय त्याला’, आमदाराची ऑडियो क्लिप व्हायरल झाल्याने मोठी खळबळ
‘येत्या पाच वर्षात ग्रामीण भागात…’; सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोदी सरकारची मोठी घोषणा
राज्याच्या राजकारणात मोठी खलबतं, छत्रपती संभाजीराजे मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत!