महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Maratha Reservation | मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाला सुरुवात केली आहे. त्यांची प्रकृती सध्या अत्यंत खालावली आहे. गेल्या सात दिवसांपासून ते उपोषण करत आहेत. यावर शिंदे सरकार काय भूमिका घेणार, याकडे सर्व राज्याचे लक्ष लागले होते. आता शिंदे सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत (Maratha Reservation) सर्वांत मोठी घोषणा केली आहे.

आज सकाळी (16 फेब्रुवारी) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता जरांगे पाटील आपले उपोषण मागे घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपुर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. ‘वर्षा’ निवासस्थानी आज सकाळी हा अहवाल सुपुर्द करतेवेळी आयोगाचे सदस्य देखील उपस्थित होते.

20 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन

यावेळी आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत सर्वेक्षण (Maratha Reservation) केल्याबद्धल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे कौतुक केले. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणाही केली आहे.

#मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी आज मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांना सुपुर्द केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते.
‘वर्षा’ निवासस्थानी आज… pic.twitter.com/AKeTgg0wts

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) February 16, 2024

मराठा आरक्षणासाठी येत्या 20 फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण व राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावर चर्चा केली जाईल, असे म्हटले आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे?

“सरकार आरक्षणाबाबत सकारात्मक असताना आंदोलनाची (Maratha Reservation) भूमिका घेणं योग्य नाही. मनोज जरांगे यांनी आता आंदोलन मागे घ्यायला हवं. आधीच्या अध्यादेशातील काही अडथळे, अस्पष्ट बाबी आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत. सरकार सकारात्मक आहे. त्यामुळे आंदोलन करायला नको होतं. दुर्दैवाने ते झालं. पण आता त्यांना आवाहन आहे की सरकार या सगळ्या गोष्टी करत आहे. त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावं”, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना केले आहे.

“..यांना मराठा आरक्षण मिळणार नाही”

“ज्यांच्या कुणबी नोंदी 1967 पूर्वीच्या आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळा नियम आहे. आत्ताचं मराठा आरक्षण पूर्णपणे ज्यांच्या कोणत्याही नोंदी नाहीत, पूर्वी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिलं होतं, त्यानुसार देण्याचा निर्णय (Maratha Reservation) सरकारने घेतला आहे”, असे एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.