नवी दिल्ली | आमदार अपात्रता प्रकरणात आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणी मोठा निर्णय दिला आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना खडे बोल सुनावले. विधानसभा अध्यक्षांसाठी मोठा धक्का तर हा आहे, की त्यांनी मागितलेली मुदत फेटाळून लावण्यात आली आहे. याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे, ज्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारच्या टेंन्शनमध्ये वाढ झाली आहे.
सर्वाेच्च न्यायालयानं नेमकं काय म्हटलं आहे?
शिवसेना आमदार अपात्र प्रकरणात आणि राष्ट्रवादी आमदार अपात्र प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं विशेष लक्ष घातलं आहे. दोन्ही पक्षांच्या अपात्रतेप्रकरणी निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना तारखा निश्चित करुन दिल्या आहेत. शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिला आहे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील आमदार अपात्र प्रकरणात ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहेत. यामुळे शिवसेना आमदार अपात्रतेचा निर्णय याच वर्षी तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय नवीन वर्षांत होणार आहे.
आमदार अपात्रता प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी ही सुनावणी पार पडली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांमधील आमदारांबाबत एकत्रित सुनावणी झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदत मागितली होती, मात्र ती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने फक्त एवढाच निर्णय दिला नाही, तर विधानसभा अध्यक्षांना फटकारलं सुद्धा आहे. जर अध्यक्ष याबाबत निर्णय घेण्यास सक्षम नसतील तर नाईलाजाने आम्हालाच निर्णय घ्यावा लागेल. मे महिन्यात निर्णय देऊनही तुम्ही आतापर्यंत काहीच केले नाही, असे सांगत कोर्टाने पुन्हा एकदा नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता दिलेल्या तारखांना अध्यक्ष काय करणार?, सरकार कोसळणार का?, याकडे साऱ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
- सर्वात मोठी बातमी! भाजपच्या ‘या’ आमदाराचा मराठा आरक्षणासाठी राजीनामा
- “जरांगेंना काय झालं तर याद राखा,” मोठ्या अभिनेत्रीचा सरकारला इशारा
- मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीबाबत चिंताजनक माहिती समोर!
- सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकरांना पुन्हा झापलं; दिला हा आदेश
- मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण; एसटी महामंडळाचा मोठा निर्णय