CAA | पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने सोमवारी एक मोठी घोषणा करत देशभरात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू केला. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. CAA चे नियम 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी लागू केले जातील असे सरकारने आधीच सांगितले होते. सीएए लागू झाल्यानंतर नेमका काय बदल होईल याबद्दल आज आपण 5 मुद्यांमधून जाणून घेणार आहोत. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार (CAA) तीन शेजारील देशांतून भारतात येणाऱ्या अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व दिले जाईल. हे आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरामधील काही भाग वगळता सर्व राज्यांमध्ये लागू होईल. खरं तर 5 वर्षांपूर्वी 2019 मध्ये संसदेने हे मंजूर केले होते.

सीएए हा कायदा 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या हिंदू, जैन, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी समुदायातील लोकांना भारतीय नागरिकत्व देण्याचा एक सोपा मार्ग आहे.

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

या कायद्यानुसार, भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी परदेशी व्यक्तीने मागील एक वर्षापासून भारतात वास्तव्य केले असावे आणि गेल्या 14 वर्षांपैकी किमान 5 वर्ष भारतात वास्तव्य केले असावे. याआधी नागरिकत्व मिळवण्यासाठी परदेशी लोकांना 11 वर्षे भारतात राहावे लागत होते.

दरम्यान, हा कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या काही भागात लागू होत नाही. या भागात आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या आदिवासी भागांचा समावेश आहे. तसेच आसाममधील कार्बी आंगलाँग, मेघालयातील गारो हिल्स, मिझोराममधील चकमा जिल्हा आणि त्रिपुरातील आदिवासी क्षेत्रांचाही त्यात समावेश आहे, जिथे हा कायदा लागू होत नाही.

CAA कायदा लागू

हा कायदा लागू झाल्यानंतर इतर देशांतून आलेल्या मुस्लिम समाजातील लोकांना या कायद्यानुसार नागरिकत्व देता येणार नाही. तसेच भारत सरकार म्हणते की, इतर समुदायांच्या अर्जांचा वैयक्तिकरित्या विचार केला जाईल.

CAA साठी अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ही ऑनलाइन असेल. गृह मंत्रालयाने अर्जदारांच्या सोयीसाठी एक पोर्टल तयार केले आहे. अर्जदारांना ते कोणत्या वर्षी भारतात आले आणि त्यांच्याकडे वैध कागदपत्रे आहेत की नाही हे सांगावे लागेल. या प्रक्रियेत अर्जदारांकडून कोणतीही कागदपत्रे मागितली जाणार नाहीत.