महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Government | केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासेसबाबत एक मोठा निर्णय घेतला असून याचे पालन न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. सरकारने खासगी कोचिंग संस्थांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे विद्यार्थी कोचिंग क्लासला जाऊ शकत नाहीत. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून एक लाख रुपयांपर्यंतचा दंड वसूल केला जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. तसेच असे केल्यास संबंधित कोचिंग इन्स्टिट्यूटची नोंदणी देखील रद्द केली जाऊ शकते.

सरकारकडून यासाठी नवीन नियमावली जारी करण्यात आली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आता कोचिंग संस्था 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी करू शकणार नाहीत. याशिवाय कोणतीही कोचिंग संस्था पालकांना भुरळ घालण्यासाठी चांगले गुण, रँक किंवा उत्तीर्ण होण्याची हमी यासारखी दिशाभूल करणारी आश्वासने देऊ शकणार नाही.

…अन्यथा 1 लाख रूपये दंड

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कोचिंग संस्था अनेक गैरवर्तन किंवा कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेल्या कोणत्याही शिक्षक किंवा व्यक्तीची सेवा घेऊ शकणार नाहीत. एकूणच कोचिंग संस्थेला शिक्षकाची निवड करण्याआधी इतरही बाबींचा विचार करावा लागेल. कोचिंग संस्थांना नोंदणीसाठी सर्व सूचनांचे पालन करावे लागेल. अन्यथा एक लाख रूपये दंड ठोठावला जाईल.

Government ची नवी नियमावली

दरम्यान, मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोचिंग इन्स्टिट्यूटची वेबसाइट असेल. ज्यावर शिक्षकांची पात्रता, अभ्यासक्रम साहित्य, पूर्ण होण्याचा कालावधी, वसतिगृहाची सुविधा आणि शुल्क इत्यादी संपूर्ण तपशील द्यावा लागेल. कोचिंग क्लासमध्ये शिकवणारे शिक्षक किमान पदवीधर असणे आवश्यक आहे. यापेक्षा कमी पात्रता असलेले लोक कोचिंग क्लासेसमध्ये शिकवू शकत नाहीत.

कोचिंगचा अभ्यास करण्यासाठी वयोमर्यादा

कोचिंगचे क्लासेस लावण्यासाठी, याद्वारे अभ्यास करण्यासाठी विद्यार्थ्याचे वय किमान 16 वर्ष असावे किंवा विद्यार्थ्याने हायस्कूल उत्तीर्ण केलेले असावे. दोनपैकी एक अट पूर्ण करणे आवश्यक आहे. एकूणच 16 वर्षाखालील कोणीही कोचिंग क्लासेस जॉइन करू शकत नाही.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, पहिल्यांदाच नियमांचे उल्लंघन केल्यास 25,000 रुपये दंड आकारला जाईल. हा नियम दुसऱ्यांदा मोडल्यास दंडाची रक्कम एक लाख रुपये होईल. याशिवाय संस्थेची नोंदणी देखील रद्द होऊ शकते. आता खोटी आश्वासने किंवा गुणांचे आमिष दाखवून पालकांना आकर्षित केल्यासही कारवाई होणार आहे.