महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Mhada | महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने अर्थात म्हाडाने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. घरांची विक्री करत असताना होत असलेला काळाबाजार, सर्वसामान्यांची लूट हे लक्षात घेता म्हाडाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. खरं तर सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत 20 टक्के घरे माफक दरात विकण्याचे बंधन असतानाही ती विकासकांनी परस्पर लाटल्याचे स्पष्ट झाले होते. यानंतर सर्वसामान्यांच्या मनात म्हाडाचे घर खरेदी करण्यावरून संभ्रम निर्माण झाला. त्यामुळे आता म्हाडाने ही घरे स्वतंत्र भूखंडावर घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

म्हाडाच्या या मोठ्या निर्णयामुळे आता विकासकांना चटईक्षेत्रफळाचा लाभ उठविताना म्हाडाला ही घरे सुपूर्द करावी लागतील. यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. कारण सामान्यांना परवडणाऱ्या दरात हजारो घरे उपलब्ध होणार आहेत. मुंबईशिवाय इतर शहरांमध्ये जिथे दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीत चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंड विकसित करीत असलेल्या विकासकाला 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेचा लाभ मिळतो.

म्हाडाची एक लाख घरे उपलब्ध होणार

दरम्यान, संबंधित विकासकाने एकूण भूखंडावरील चटईक्षेत्रफळाच्या 20 टक्के इतक्या 30 ते 50 चौरस मीटर आकाराच्या सदनिका किंवा एकूण भूखंडापैकी 20 टक्के एवढे 30 ते 50 चौरस मीटरचे भूखंड आरक्षित ठेवावेत, असे नियमावलीतील तरतुदीत नमूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याने सर्वसामान्यांना याचा फटका बसतो.

तसेच सदनिका किंवा भूखंड हे म्हाडाने दिलेल्या सामान्यांच्या यादीनुसारच वितरित करावेत. या सदनिकांची किंमत रेडी रेकनरच्या 125 टक्के घ्यावी अशी देखील तरतूद आहे. यातील एक टक्का रक्कम प्रशासकीय खर्च म्हणून अदा करण्याची योजना आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे या योजनेतील असंख्य घरे विकासकांनी परस्पर विकल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर म्हाडाने हे पाऊल टाकले.

Mhada बिल्डरांच्या मनमानीला चाप लागणार

विकासकांनी परस्पर विकल्याच्या घरांचा मध्यंतरी नाशिक गृहनिर्माण मंडळाने शोध लावला होता. राज्यात अशा पद्धतीने एक लाख घरे उपलब्ध होऊ शकतात, अशी माहिती त्यांनी दिली. संबंधित विकासकांकडून ही घरे एकत्र देण्याऐवजी विखुरलेल्या स्वरूपात दिली जात असल्याचे उघड झाले. 20 टक्के सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेत चटईक्षेत्रफळ रूपात लाभ घेणाऱ्या या विकासकांना म्हाडाने यादी न दिल्यास परस्पर विकता येत होती.

परंतु, म्हाडाला कोणतीही माहिती न देताना विकासकांनी त्यांच्या फायद्यासाठी ही घरे विकली. विकलेली घरे ताब्यात घेण्यासाठी म्हाडाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. पण, योजनेत विकासकाने स्वतंत्र भूखंडावर ही घरे द्यावीत आणि घरे सुपूर्द केल्याशिवाय संबंधित योजनेत निवासयोग्य प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये, अशी नियमावलीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव म्हाडाने नगरविकास विभागासमोर ठेवला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या बैठकीनंतर या प्रस्तावाला ग्रीन सिग्नल मिळाला आहे. मात्र अद्याप जीआर निघालेला नाही.