महत्त्वाच्या बातम्यांसाठी ग्रुप जॉईन करा

WhatsApp Group Join Now

Telegram Channel Join Now

Teachers | शिक्षक भरतीसाठी देशातील विविध राज्यांमध्ये मागील काही कालावधीपासून आंदोलने होत आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये कधी उन्हात तर कधी पावसात शिक्षक भरतीबाबत उमेदवार वर्षानुवर्षे आंदोलन करत आहेत. पात्र असूनही त्यांना नोकरी मिळाली नाही आणि त्यांच्या जागी अपात्र लोक काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. शालेय सेवा आयोगातील भरतीच्या जवळपास सर्वच स्तरांवर असे आरोप झाले आहेत.

याप्रकरणी न्यायालयात खटले दाखल होत आहेत, अनेकांना अटक करण्यात येत आहे, शिक्षणमंत्री देखील नोकऱ्यांबाबत बैठका घेत आहेत, मात्र नोकरीच्या शोधात असलेल्यांना मात्र आशेचा किरण दिसत नाही. कोलकाता उच्च न्यायालयाने शालेय सेवा आयोगातील भरतीबाबत बंगालमध्ये सुरू असलेल्या निदर्शनांवर टीकास्त्र सोडले. नोकरी मागणाऱ्यांच्या आंदोलनाचा दाखला देत न्यायालयाने सरकारसह शिक्षकांना फटकारले आहे.

उच्च न्यायालयाने फटकारले

कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची काळजी नाही. त्यांना फक्त त्यांच्या पगाराची चिंता आहे. पण आम्हाला शिक्षकांपेक्षा मुलांच्या शिक्षणाची जास्त काळजी आहे. न्यायायालयाच्या आदेशामुळे ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत, त्यांनी देखील न्यायालयात धाव घेऊन नोकरीची मागणी केली आहे, मात्र त्यांना नोकरी मिळाल्यास ते शिक्षकाची खरी भूमिका पार पाडतील का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.

न्यायमूर्ती विश्वजित बसू म्हणाले की, अशा निदर्शनांमुळे विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास होत आहे. मला शिक्षकांची काळजी नाही. खरं तर न्यायमूर्ती विश्वजित बसू यांच्या खंडपीठासमोर राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या सुपर न्युमरिकल पदांबाबतचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विश्वजित बसू म्हणाले, “बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. ते रोज मगरीचे अश्रू ढाळत आहेत. पण याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसत आहे.”

Teachers आंदोलन आणि न्यायमूर्तींनी सुनावले

तसेच मला शिक्षकांची अजिबात काळजी नाही, कारण ते नोकरीसाठी धक्काबुक्की करतील आणि नंतर मला घराच्या जवळ बदली करण्यास सांगतील. शिक्षकांच्या पगारासह अनेक समस्या असतील. पण खरा प्रश्न हा शिक्षकांच्या पगाराचा नसून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आहे. शिक्षकांना शिकवण्याची नाही केवळ पगाराची चिंता आहे, असेही न्यायमूर्तींनी सांगितले.

दरम्यान, नोकरभरती भ्रष्टाचार प्रकरणामुळे केवळ भ्रष्टाचारच नाही तर राज्याची संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. न्यायमूर्ती विश्वजित बसू यांच्या न्यायालयात शाळांची दुरावस्था आणि विद्यार्थ्यांची संख्या यावरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आणि यावेळी न्यायमूर्तींनी शिक्षकांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.