Maratha Reservation | गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा बांधव आरक्षणाची (Maratha Reservation) सरकारकडे मागणी करत आहे. मात्र सरकार सुन्न अवस्थेत असल्याच्या टीका विरोधकांकडून होताना दिसत आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांचा आज उपोषणाचा आठवा दिवस असून सरकारने केवळ दिशाभूल केली असल्याचा मराठा समाजाचा आरोप आहे. मात्र आता सरकारने मसुदा तयार केला असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.

नवीन मसुदा पारित होणार?

मराठा आरक्षणासंबंधी (Maratha Reservation) एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता मोकळा होण्यास वाट मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. निवृत्त न्यायमूर्तीची या मसुद्यासाठी मदत घेतली होती. कोर्टात नवा कायदा टिकेल असं तज्ञांचं मत आहे. 32 टक्के मराठा समाजाला लवकरच आरक्षण मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे.

नवीन समुदा तयार झाल्यानंतर तो कॅबिनेटमध्ये ठेवण्यात येईल. या मसुद्याला परवानगी मिळाल्यानंतर 20 तारखेला अधिवेशन बोलावलं आहे. यावेळी मराठा समाजाचा नवीन कायदा पारित करण्यात येणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारने राज्यामध्ये मराठा समाज किती आहे याचं सर्वेक्षण केलं. त्यातून आता मराठा समाज हा 32 टक्के असल्याची माहिती समोर येत आहे. या समाजाला 13 टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

याआधी सरकारच्या काळात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न हा सुटला नव्हता. तो अनेकदा फेटाळण्यात आला. यासाठी टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी ज्या त्रुटी होत होत्या आता त्या नवीन कायद्यामधून दूर केल्या जाणार आहेत. नवीन कायदा कोर्टामध्ये टिकेल याची सरकारने तयारी केली आहे.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा आरक्षण

ओबीसी समाजाच्या आरक्षणामध्ये मराठा समाजास सामावून घेण्याबाबत मराठा बांधव आक्रमक होते. यावर ओबीसी समाजाच्या नेत्यांचा विरोध आहे. ओबीसी समाजाचं आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं अशी मागणी ओबीसी समाजाची आहे. याचपार्श्वभूमीवर हा मसुदा तयार करण्यात आल्याचं बोललं जात आहे.

मनोज जरांगेंचं उपोषण सुरू

मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने आरक्षणाबाबत अध्यादेश देत अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र सरकार यावर कोणतंही ठोस पाऊल उचलत नसल्याचं मराठा समाजाकडून आरोप होत आहे. मात्र अशातच सरकारने मसुदा कायदा तयार केला असल्याची माहिती आता समोर आली आहे.