बातमी जशी, आहे तशी...
Thodkyaat News | मराठी बातम्या | Marathi News Live | Marathi Breaking News | News in Marathi | Latest Marathi News | थोडक्यात

“केंद्र सरकार न्यायालयाला खोटं बोलतंय की संसदेला?”

मुंबई | गत काही महिन्यांपासून चालू असणारा ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) वादामुळे ठाकरे सरकारची (Thakeray Government) चिंता वाढली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) इम्पेरिकल डाटा (Emperical Data) देण्याबाबत केंद्राला (Central Governmment) कसलेही निर्देश देण्यास आज नकार दिला आहे. इम्पेरिकल डाटाची सर्वस्वी जबाबदारी ही आता राज्य सरकारची असणार आहे. परिणामी राज्यात राजकीय वातावरण तापल्याचं पहायला मिळतंय.

केंद्र सरकारकडून साॅलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद केला आहे. केंद्राकडील ओबीसी जनगणनेचा डाटा हा सदोष आहे. परिणामी आम्ही तो राज्य शासनाला देऊ शकत नाही. यानंतर मात्र जितेंद्र आव्हाड यांनी मोदी सरकारवर खोटारडेपणाचा आरोप केला आहे. 2016 साली सरकार सांगत आमच्याकडील डाटा 98.47 टक्के परफेक्ट आहे, मग आताअचानक डाटा कसा काय चुकीचा?, असा सवाल आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.

संसदेमध्ये एका आरक्षणविषयक प्रश्नाला उत्तर देताना 2016 साली सरकारनं डाटा बरोबर असल्याचं म्हटलं होतं. तर आता न्यायालयात सरकार डाटा चुकीचा असल्याचं म्हणत आहे. एकतर सरकार न्यायालयाला खोटं बोलत आहे नाहीतर संसदेला खोटं बोलत आहे. ओबीसींना बरबाद करण्याचा कुटील डाव रचला गेला आहे, अशी टीका आव्हाड यांनी केली आहे.

दरम्यान, ओबीसी आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात भाजप आणि महाविकास आघाडीमध्ये चांगलाच कलगीतूरा रंगला आहे. अशात महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी आरक्षणासाठी काय पावलं उचलणार याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं  आहे.

थोडक्यात बातम्या 

“…म्हणून माझ्यावर पक्ष सोडण्याची वेळ आली”; रूपाली ठोंबरेंनी सांगितलं कारण

Bank worker Strike: …म्हणून उद्यापासून दोन दिवस बँका बंद

न्यायालयाचा आर्यन खानला मोठा दिलासा, ‘या’ अटींमध्ये दिली सूट

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला मोठा झटका!

‘त्यांच्यासोबत भावंड म्हणून काम केलं पण…’ – रूपाली ठोंबरे

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More