नवी दिल्ली | भारतातील 101 संरक्षण उत्पादनांची यादी तयार करण्यात आली असून या उत्पादनांच्या आयातीला स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी नुकताच जाहीर केला आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या धर्तीवर सरकारचा हा महत्वपूर्ण निर्णय असल्याचंही राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितलं आहे.
रविवारी सकाळी 9 वाजता राजनाथ सिंह काहीतरी मोठी घोषणा करणार असल्याचं याआधीच सांगण्यात आलं होतं. यानुसार आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवरून त्यांनी 101 संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्यात येणार असल्याचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला आहे. यासोबतच संरक्षण सामुग्रीसाठी 52 हजार कोटींच्या गुंतवणूकीचा निर्णयाची घोषणाही यावेळी केली आहे.
The list also includes, wheeled Armoured Fighting Vehicles (AFVs) with indicative import embargo date of December 2021, of which the Army is expected to contract almost 200 at an approximate cost of over Rs 5,000 crore. #AtmanirbharBharat
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020
राजनाथ सिंह यांनी याबाबत घोषणा करताना ट्विटरवरून सांगितलं की, सरकारच्या या निर्णयाचा भारतातील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित उद्योगाला मोठा फायदा मिळणार आहे. या उत्पादनांची निर्मिती प्रक्रिया वाढविण्यात हातभार लागेल.
आयातीवर बंदी घालण्यात आलेल्या या संरक्षण उत्पादनांमध्ये आर्टिलरी गन, असाॅल्ट रायफल, ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट आणि रडार इ. अवजड उत्पादनांचाही समावेश आहे. या उत्पादनांची आयात हळूहळू कमी करत 2024 पर्यंत पूर्णतः अंमलात आणण्याचा विचार आहे, असंही राजनाथ सिंह यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
This decision will offer a great opportunity to the Indian defence industry to manufacture the items in the negative list by using their own design and development capabilities or adopting the technologies designed & developed by DRDO to meet the requirements of the Armed Forces.
— Rajnath Singh (@rajnathsingh) August 9, 2020
महत्वाच्या बातम्या-
शरद पवार आज सातारा दौऱ्यावर, जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेणार
‘या’ महिन्यापर्यंत फेसबुक कर्मचारी करू शकतात घरून काम, कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण!
देशात कोरोनाने रेकॉर्ड मोडला, काल एकाच दिवसात मिळाले तब्बल एवढे हजार रूग्ण
दुकान कामगार, भाजीविक्रेते यांच्याही कोरोना चाचण्या करा; केंद्र सरकारचे निर्देश