मुंबई | मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस-वेवर गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू असलेली टोल वसुली अजून किती दिवस सुरू राहणार?, असा सवाल आता थेट मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारला आहे. चांगले रस्ते आणि सोयीसुविधा पुरवणं हे कोणत्याही सरकारचं कर्तव्य असतं. त्यासाठी नागरिकांना पैसे भरायला लागणं ही गंभीर आणि विचार करायला लावणारी बाब आहे, असं मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांनी व्यक्त केलं आहे.
आयआरबी या कंपनीकडून सध्या मुंबई-पुणे महामार्गावर टोल वसुली सुरू आहे. या कंपनीकडून एवढ्या वर्षात किती टोल वसुली झाली? आणि त्यातून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला किती मोबदला मिळाला याचा तपशील दोन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने ‘एमएसआरडीसी’ला दिले आहेत. प्रकल्प खर्चाची रक्कम अद्याप वसूल न झाल्याने वसुली सुरू आहे आणि त्यात कोणत्याही प्रकारे बेकायदेशीर गोष्टी नसल्याचं ‘एमएसआरडीसी’च्या वकिलांनी म्हटलं आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, संजय शिरोडकर, विवेक वेलणकर आणि श्रीनिवास घाणेकर यांनी आय आर बी कंपनीने 2 हजार 443 कोटी रुपये बेकायदेशीर रित्या वसूल केले असून ती रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडलाकडे जाणे अपेक्षित असताना ते स्वतः कडेच ठेवलं असल्याचं याचिकेत म्हटलं आहे.
कंपनीला महामार्गाशेजारील जमिनीचा व्यावसायिक फायदा मिळाल्याचं आणि राज्य सरकार याकडे कानाडोळा करत असल्याचंही या याचिकेत म्हटलं आहे.
थोडक्यात बातम्या-
महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्ह्यात संचारबंदी लागू; सर्व शाळा, महाविद्यालये बंद
काळजाचं पाणी करणारा व्हिडीओ, चालू सामन्यात खेळाडूचा मृत्यु
‘पूजा अरूण राठोड’ नावाने यवतमाळ जिल्ह्यात गर्भपाताचा प्रकार!
पुण्यात पुन्हा लाॅकडाऊन होणार का?; मुरलीधर मोहोळ म्हणाले…
बाबो! चालू मिटींगमध्ये बायकोला आवरला नाही नवऱ्याला किस करण्याचा मोह अन…; पाहा व्हिडीओ
