बातमी जशी, आहे तशी...
Thodkyaat News | मराठी बातम्या | Marathi News Live | Marathi Breaking News | News in Marathi | Latest Marathi News | थोडक्यात

‘…तर पेट्रोल आणि डिझेल होऊ शकतं स्वस्त’; SBI च्या अर्थतज्ज्ञांनी सुचवला ‘हा’ पर्याय

नवी दिल्ली | एकीकडे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती शंभरीच्या उंभरठ्यांवर आहे. तर दुसरीकडे एलपीजीच्या किंमतीने देखील ग्राहकांच्या तोंडचं पाणी पळवलं आहे. या इंधन दरवाढीमुळे सामान्य माणुस मात्र आर्थिक कचाट्यात सापडला आहे. यावर अनेक अर्थतज्ञ सल्ला देत असातात. परंतू आता एसबीआयच्या अर्थतज्ञांना सरकारला सल्ला देण्याची वेळ आली आहे.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतीवरून एसबीआयच्या एक अहवाल सादर केला आहे. इंधनाच्या किंमती वस्तू आणि सेवा कराच्या उच्च कक्षेत आणावं त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती कमी राहतील, त्याच बरोबर सरकारला ही याचा मोठा फटका बसणार नाही, असं या अहवालात म्हटलं आहे. इंधनाच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणता येऊ शकतात, याला फक्त राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे, असं एसबीआय अर्थतज्ञांनी म्हटलं आहे.

इंधनाच्या किंमती जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या तर पेट्रोलची किंमत 75 रूपया पर्यंत तर, डिझेलची किंमत 68 रूपये प्रति लिटरवर येऊ शकते. या सर्व प्रकियेत केंद्र सरकारला आर्थिक संकटाला सामोरे जाऊ शकतं. यातून सरकारला 1 लाख कोटींचा तोटा होऊ शकतो. ही किंमत जीडीपीच्या फक्त 0.4% इतकी असेल. एका वर्षात डिझेलच्या किंमतीत 15% वाढ झाली तर, पेट्रोलच्या किंमतीत 10% वाढ झाली आहे.

दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा तेलाच्या किंमती सध्या 60 रूपये प्रति बॅरलवर आहे. तर रूपया आणि डाॅलरचा विनिमय दर 73 रूपये ठेवला गेला आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार इंधनाच्या किंमतीवर जास्त कर आकारतात. तर त्यावर इतर उपकर देखील लावले जातात. यातूनच सरकारला उत्पन्न मिळतं.

थोडक्यात बातम्या-

वडिलांना ‘टकला’ म्हणणं मुलीला पडलं महागात; सावत्र बापाने केलं ‘हे’ धक्कादायक कृत्य

पोलीस असल्याचं सांगून ठेवले शारीरिक संबंध, चौकशी केल्यावर समोर आला धक्कादायक प्रकार

रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणी न्यायालयाचा मोठा निर्णय, आरोपी मुदतीत हजर न झाल्यास…

गुडन्यूज, कोरोनाचं टेंशन कायमचं जाण्याची शक्यता; शास्त्रज्ञांनी लावला ‘हा’ महत्त्वाचा शोध

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More